Cancer-stricken employee financially exploited by ‘MO’ : उपचारांची देयके अदा करण्यासाठी ३० हजारांची लाच; वरवंड आरोग्य केंद्रातील गंभीर प्रकार
Bulhana कनिष्ठ सहाय्यक आधीच कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजाराने ग्रस्त. उपचारासाठी नोकरीतील सर्व जमापुंजी खर्ची घातली, नातेवाइकांकडून उसनवारी, व्याजाने घेतलेले पैसे आणि पतसंस्थांचे कर्ज उचलून जीव वाचविण्यासाठी धडपड केली. सुमारे १४ लाख ८४ हजार रुपयांची वैद्यकीय बिले शासनाकडून मंजूर झाली आणि संबंधित रक्कम प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या खात्यात जमा झाली. मात्र ही रक्कम अदा करण्यासाठी ३० हजार रुपयांची लाच मागून त्या कर्मचाऱ्याची आर्थिक पिळवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार तालुक्यातील वरवंड प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उघडकीस आला आहे.
मंजूर वैद्यकीय बिलांवर स्वाक्षरी करून रक्कम देण्यासाठी कारंजा चौकातील शिवकृपा मोबाईल शॉपीवर ३० हजार रुपये आणून द्या, असा निरोप वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या जवळच्या एका कनिष्ठ सहाय्यकामार्फत पीडित कॅन्सरग्रस्त कर्मचाऱ्याला १८ डिसेंबर रोजी देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यानंतर सोसायटी पेट्रोल पंपाजवळ भेटीस बोलावून, पैसे दिल्याशिवाय साहेब स्वाक्षरी करणार नाहीत, अशी भीती घालण्यात आली. यानंतरही व्हॉट्सॲप व्हॉईस कॉलद्वारे दोन वेळा त्रास दिल्याचा आरोप आहे.
Lonar Lake : लोणार सरोवराच्या क्षारतेत घट; जैवविविधतेपुढे नवे आव्हान!
वरवंड पीएचसीतील गलेलठ्ठ पगार घेणारा वैद्यकीय अधिकारी आपल्याच कर्मचाऱ्यांची आर्थिक लूट करत असल्याचा आरोप होत असून, या प्रकारामुळे आरोग्य विभागातील भ्रष्टाचार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कर्मचाऱ्यांची अशी अवस्था असेल, तर सामान्य रुग्णांचे काय? असा संतप्त सवाल आरोग्य वर्तुळातून उपस्थित केला जात आहे.
संबंधित कॅन्सरग्रस्त कनिष्ठ सहाय्यक २०१७ ते २०२५ या कालावधीत वरवंड प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत होते. या काळात त्यांना कॅन्सरचे निदान झाले. छत्रपती संभाजीनगर येथील सिग्मा हॉस्पिटल, मुंबईतील अपोलो हॉस्पिटल व टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल येथे त्यांनी उपचार घेतले. महागड्या उपचारांमुळे आतापर्यंत जवळपास ५० लाख रुपये खर्च झाल्याची माहिती आहे. हा खर्च भागवण्यासाठी नातेवाइकांकडून हातउसने, व्याजाने पैसे व पतसंस्थांकडून कर्ज घ्यावे लागले.
Shivsena-MNS alliance : अकोल्यासह विदर्भात ठाकरे बंधूंची युती!
या खर्चापैकी सादर केलेल्या उपचारांची १४ लाख ८४ हजार रुपयांची बिले शासनाने मंजूर केली. मात्र रक्कम खात्यात जमा होऊनही पैशांच्या हव्यासापोटी वैद्यकीय अधिकाऱ्याने देयके रोखून धरली असल्याचा आरोप आहे. आधी ३० हजार रुपये द्या, मगच सह्या करतो, अशी अट घातल्याने पीडित कर्मचारी मानसिक तणावाखाली असल्याचे सांगण्यात येते. या प्रकरणी विचारणा केली असता जिल्हा आरोग्य अधिकारी (डीएचओ) यांनी चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले आहे.
