Sensational claim in the Bopodi land scam : बोपोडी जमीन घोटाळ्यात खळबळजनक दावा!
Pune : बोपोडी येथील तब्बल 1500 कोटी रुपयांच्या जमिनीवरील वादग्रस्त व्यवहाराने महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ माजवली आहे. या जमीन घोटाळ्याबाबत आता माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांचं नाव घेत मोठा खुलासा केला आहे. त्यांनी या प्रकरणात झालेल्या भ्रष्टाचारावर बोट ठेवत म्हटलं की, “ही जमीन 1883 पासून सरकारच्या ताब्यात असून, कृषी खात्याकडे वर्ग करण्यात आली होती. तरीसुद्धा लँड माफियांकडून आणि प्रभावशाली लोकांकडून ती लाटण्याचा प्रयत्न झाला.”
बोपोडी परिसरातील हा जमिनीचा तुकडा सुमारे 5 लाख 75 हजार चौरस फुटांचा आहे. खडसे यांनी सांगितलं की, “ही जमीन मूळतः पेशव्यांच्या काळात विध्वंस आणि भट या कुटुंबाला उदरनिर्वाहासाठी देण्यात आली होती. मुलगा झाल्यासच त्या कुटुंबाकडे जमीन राहील अशी अट होती. नंतर ही जमीन सरकारच्या ताब्यात आली आणि 1920 मध्ये ती कृषी विद्यापीठासाठी देण्यात आली.”
Local Body Elections : उलथापालथ झालीच, काकांचा उमेदवार पुतण्याच्या गळाला!
एकनाथ खडसे म्हणाले की, “ही जमीन कृषी खात्याकडे असतानाही काही लोकांनी बनावट कागदपत्रांच्या माध्यमातून ती स्वतःच्या नावावर करण्याचा प्रयत्न केला. शीतल तेजवानी, हेमंत गावंडे आणि इतरांनी ‘आम्ही मूळ कुळ आहोत’ अशा प्रकारचे खोटे दस्तऐवज तयार केले. 2009 पासून ही टोळी सतत या प्रकरणात सक्रिय होती.”
खडसेंनी पुढे स्पष्ट केलं की, “या प्रकरणात पुणे महानगरपालिकेकडे टीडीआर मंजुरीसाठी अर्ज केला गेला. पण महसूल खात्याने आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो दावा फेटाळला. मी तेव्हा विरोधी पक्षनेता असताना 2014 मध्ये हा विषय विधानसभेत मांडला आणि सरकारला पत्राद्वारे सूचना दिल्या की, बोपोडी सर्व्हे क्रमांक 62 वर बनावट कागदपत्रांद्वारे जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.”
त्यांनी आणखी सांगितलं की, “मी महसूलमंत्री झाल्यावर या जमिनीवर कृषी खात्याचा हक्क कायम ठेवण्यासाठी आदेश दिले. पण त्यानंतरही काही लोकांनी राजकीय पाठबळ घेत ही जमीन हस्तगत करण्याचे कारस्थान सुरूच ठेवले.” खडसेंनी थेट मुख्यमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर बोट ठेवत म्हटलं की, “ही जमीन अपहार प्रकरणात सरकारमधील काहींचा हात आहे. सरकारी यंत्रणाच या घोटाळ्याला आडोसा देत आहे.”
या खुलाशानंतर बोपोडी जमीन घोटाळ्याला नवं वळण मिळालं आहे. आधीच पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीचं नाव या प्रकरणात समोर आलं होतं. आता खडसेंच्या वक्तव्यामुळे राज्याच्या सत्तेच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
Municipal corporation : महानगरपालिकेत आमदारांनी वाचला समस्यांचा पाढा !
खडसे पुढे म्हणाले की, “ही जमीन साखर भवन, कृषी विद्यापीठ आणि इतर सरकारी इमारतींच्या शेजारी असून, शहराच्या मध्यभागी आहे. त्यामुळे तिची किंमत प्रचंड आहे. म्हणूनच काहींनी बनावट कागदपत्रं तयार करून ती लाटण्याचं कारस्थान केलं.”
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, खडसेंच्या या विधानानंतर सरकारला आणि प्रशासनाला या प्रकरणात सखोल चौकशी करावी लागणार आहे. पार्थ पवारचं नाव या घोटाळ्यात आल्यानंतर आता भाजप आणि राष्ट्रवादी शिंदे गटामध्ये नवीन तणाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
एकनाथ खडसेंच्या खुलाशामुळे पुन्हा एकदा पुण्यातील जमीन व्यवहार आणि लँड माफियांच्या संगनमताचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आता खडसेंच्या आरोपांचं सत्य आणि सरकारची भूमिका काय असणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
