Ravikant Tupkar : पिकविमा व नुकसान भरपाईचा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात

The issue of crop insurance and compensation in the Chief Minister’s court : सकारात्मक चर्चेने आशा पल्लवीत; प्रधान कृषी सचिवांचीही घेतली मंत्रालयात भेट

Buldhana पिकविमा आणि नुकसान भरपाई हा शेतकऱ्यांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न घेऊन रविकांत तुपकर गल्ली ते दिल्लीपर्यंत लढा देत आहेत. तुपकरांनी मुंबई येथे मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. पिकविमा सोबतच गतवर्षीची राहिलेली नुकसान भरपाई तसेच ठिबक सिंचन अनुदान व शेतकऱ्यांच्या इतर समस्या त्यांनी मांडल्या. या प्रश्नांची सविस्तर मांडणी करून हे प्रश्न सोडवण्याचा आग्रह त्यांनी केला.

मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात सकारात्मक चर्चा झाल्याने शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची तुपकरांना अपेक्षा आहे. तसेच यावेळी रविकांत तुपकर यांनी राज्याचे प्रधान कृषी सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांची देखील भेट घेतली. पिक विमा व इतर प्रश्न प्राधान्य क्रमाने मार्गी लावण्याबाबत चर्चा केली. बुलढाणा जिल्ह्यासह राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची पिकविम्याची रक्कम तसेच गतवर्षीची नुकसान भरपाईची रक्कम कंपनीकडे रखडली आहे. सदरची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हावी यासाठी रविकांत तुपकर सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत.

Shetkari Jagar Manch : शेतकरी करणार रात्रभर आंदोलन !

तुपकर यांनी सोयाबीनच्या भाव फरकातील अनुदान, सोयाबीनचे दरवाढ यासह शेतकऱ्यांच्या इतर समस्या मांडल्या. रविकांत तुपकरांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोर पिकविमाचा प्रश्न मांडला. ‘बुलढाणा जिल्ह्यात AIC पिकविमा कंपनीने गेल्या वर्षीच्या रब्बी हंगामातील पोस्ट हार्वेस्टिंग अंतर्गत पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना अपात्र दाखवले. त्यात चुकीची कारणे दाखविण्यात आली. अशा १ लाख २६ हजार २६९ शेतकऱ्यांना अद्याप पिकविम्याचा मोबदला दिला नाही.

Nitin Gadkari : राजकारणात येण्याची घाई नसावी, हे विद्यार्थी परिषदेने शिकवले !

त्याचबरोबर खरीप हंगामात चुकीचे कारणे देवून अपात्र केलेल्या ७० हजार ८३१ शेतकऱ्यांना पिकविमा देण्याचे कंपनीने मान्य केले आहे. ‘त्या’ शेतकऱ्यांनाही कंपनीने अद्याप पिकविम्याचा मोबदला दिला नाही. पिकविम्यापोटी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २३३ कोटी ८३ लक्ष रु. रक्कम मिळणे अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील या शेतकऱ्यांची तसेच राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांचे पीक विम्याची रक्कम बाकी आहे. ही रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांना मिळावी, यासाठी संबंधित कंपनीला आदेश द्यावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे लावून धरली.