Relief for Devari Village Project Affectees : ७-८ दिवसांत थेट खात्यात जमा होणार रक्कम; चिखलीच्या राजकारणात पुनर्वसनाचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी
Chikhali ज्ञानगंगा अभयारण्याच्या कक्षेत येणाऱ्या देव्हारी गावातील पुनर्वसनाचा अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. गावातील नव्याने पात्र ठरलेल्या २१ लाभार्थ्यांसाठी २ कोटी १० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, संबंधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाकडे राजकीय वर्तुळात अत्यंत महत्त्वाचे ‘डेव्हलपमेंट’ म्हणून पाहिले जात आहे.
देव्हारी गावातील अनेक लाभार्थी पुनर्वसन पॅकेजपासून वंचित होते. या प्रलंबित प्रश्नावर स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने शासन आणि प्रशासकीय पातळीवर पत्रव्यवहार केला जात होता. जिल्हा पुनर्वसन समितीच्या बैठकीत या अतिरिक्त लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर शासनाने अखेर यावर मोहोर उमटवली आहे. २ कोटी १० लाखांचा हा निधी मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), नागपूर यांच्या खात्यावर वर्ग झाला आहे. प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या ७ ते ८ दिवसांत ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
Mahayuti Government : रेशनवर ज्वारी बंद, आता गव्हाचा कोटा वाढवला!
चिखली मतदारसंघात प्रकल्पबाधितांचे आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न नेहमीच कळीचा ठरला आहे. आमदार श्वेता महाले यांनी या कामाचे श्रेय आपल्या पाठपुराव्याला दिले असले, तरी विरोधकही श्रेय घेण्याच्या स्पर्धेत आहेत. २१ कुटुंबांना थेट आर्थिक लाभ मिळाल्याने आगामी स्थानिक निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भाजपला याचा फायदा होण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक वर्तवत आहेत. देव्हारीचा प्रश्न सुटला असला तरी ज्ञानगंगा अभयारण्यातील इतर काही गावांमधील पुनर्वसनाचा मुद्दा अद्यापही प्रलंबित आहे, ज्यावरून विरोधक आक्रमक राहू शकतात.
Mahavitaran : महावितरणचा ‘रामभरोसे’ कारभार; मोताळ्यात अधिकाऱ्याच्या रिकाम्या खुर्चीलाच दिले निवेदन!
आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कुटुंबांना हा निधी मिळाल्याने देव्हारी परिसरात समाधानाचे वातावरण आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्या समन्वयामुळेच हा निधी खेचून आणता आला, असे मत काही ग्रामस्थांनी व्यक्त केले आहे. दरम्यान, पुनर्वसन प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जावी, अशी मागणीही यानिमित्ताने जोर धरत आहे. एकूणच, प्रलंबित पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागल्याने चिखलीच्या राजकारणात विकासकामांच्या श्रेयाची लढाई आता अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
