anti-conversion-bill-is-an-attempt-to-bring-Gujarat’s-agenda-to-Maharashtra-nitin-raut : वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे विधेयक असल्याचा आरोप
Nagpur राज्यात धर्मांतर बंदी विधेयकावरून राजकीय वातावरण तापले असून एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. मुस्लिम समाजाच्या आमदारांसह काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डॉ. नितीन राऊत यांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. हे विधेयक संविधानाने दिलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे असून, शाहू-फुले-आंबेडकरी विचारांच्या महाराष्ट्रात एक विशिष्ट अजेंडा राबवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला.
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य संरक्षण विधेयका’वर आपले मत मांडताना डॉ. राऊत म्हणाले की, संविधान प्रत्येक नागरिकाला आपल्या पसंतीचा धर्म मानण्याचा आणि तो पाळण्याचा अधिकार देते. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पुट्टास्वामी’ आणि ‘हदिया’ खटल्यांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, विवाह किंवा धर्म स्वीकारणे हा सर्वस्वी वैयक्तिक प्रश्न आहे. मात्र, हे सरकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या खासगी आयुष्यात डोकावण्याचा प्रयत्न करत असून, हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे सरळ उल्लंघन आहे.
धर्मांतराच्या ऐतिहासिक संदर्भावर भाष्य करताना त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या येवला येथील घोषणेची आठवण करून दिली. १३ ऑक्टोबर १९३५ ची ती घोषणा शोषितांच्या गुलामगिरीतून मुक्तीची वाट होती. आज हे विधेयक आणून सरकार उपेक्षितांच्या सन्मानाने जगण्याच्या हक्कावर गदा आणत आहे. हे विधेयक ‘मेड इन महाराष्ट्र’ नसून गुजरात आणि उत्तर प्रदेशातून ‘इम्पोर्ट’ केलेले आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
Maharashtra Assembly : शिक्षण संस्थांची फी, गिग वर्कर्सची सुरक्षा अन् नागरी सुविधांची दुरवस्था
सरकारच्या दुटप्पीपणावर बोट ठेवताना राऊत म्हणाले की, एकिकडे ‘लाडकी बहीण योजनेतून महिला सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे त्याच बहिणीला तिने कोणाशी लग्न करावे यासाठी पोलिसांच्या दारात उभे करायचे, हा विरोधाभास आहे. बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या आणि ड्रग्जचा विळखा यांसारख्या गंभीर प्रश्नांवरून लक्ष भरकटवण्यासाठीच हे ‘धर्मांतराचे भूत’ उभे केले जात असल्याचा घणाघातही त्यांनी केला. सत्ता येते आणि जाते, पण लोकशाहीचा गळा घोटला तर इतिहास कोणालाही माफ करणार नाही, अशा शब्दांत त्यांनी सरकारला इशारा दिला.
