Babanrao Taywade big claim, only 27 applications approved in Marathwada : बबनराव तायवाडेंचा मोठा दावा, मराठवाड्यात फक्त 27 अर्ज मंजूर
Nagpur: ओबीसी प्रवर्गासाठी मृत्यूचा खलिता असल्याचा आरोप करत काही ओबीसी नेत्यांनी 2 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या शासन निर्णयाविरोधात रान पेटवण्याचा प्रयत्न केला. पण आता ओबीसी नेते आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या नवीन दाव्याने या सर्व नेत्यांसह मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनाही मोठा धक्का बसला आहे. तायवाडेंनी सादर केलेल्या आकडेवारीमुळे जरांगे यांचे आंदोलन फुसके ठरल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर 29 ऑगस्ट रोजी उपोषण केले. लाखो मराठा कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीमुळे मुंबईत वाहतूक कोंडी झाली. काही नागरिकांनी या आंदोलनाविरोधात थेट हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारला ताशेरे ओढले आणि लगेचच सरकार-आंदोलनकर्त्यांमध्ये चर्चा झाली. चर्चेच्या फेऱ्यांनंतर 2 सप्टेंबर रोजीचा जीआर जाहीर झाला आणि जरांगे यांचे उपोषण मागे घेण्यात आले. या जीआरनुसार हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाचा मार्ग मोकळा झाला. सातारा गॅझेटवर निर्णय प्रक्रियाही सुरू आहे.
या जीआरविरोधात मंत्री छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार यांसह अनेक ओबीसी नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्यभर ठिकठिकाणी मोर्चे, आंदोलन आणि निदर्शनांची मालिका सुरू झाली. मात्र बबनराव तायवाडे यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनंतर या सर्व आंदोलनांचा गाजावाजा आता फुसका ठरताना दिसत आहे.
तायवाडे यांनी सांगितले की, मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये 2 सप्टेंबरपासून 7 ऑक्टोबरपर्यंत केवळ 73 अर्ज कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी प्राप्त झाले. त्यापैकी फक्त 27 अर्जांना मंजुरी देण्यात आली. म्हणजेच 35 दिवसांत केवळ 27 अर्ज मान्य झाले असून सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही, असा सरकारी पुरावाच त्यांनी सादर केला.
“जर खरोखर सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र वाटप झाले असते, तर कार्यालयाबाहेर रांगा लागल्या असत्या,” असे म्हणत तायवाडे यांनी या मुद्यावरून राजकारण करणाऱ्या नेत्यांना थेट आव्हान दिले. ओबीसी नेत्यांनी कोणतेही वक्तव्य करण्यापूर्वी अभ्यास करावा आणि बेजबाबदार विधानं टाळावीत, अशी सूचना त्यांनी केली.
PM Kisan Yojana : पीएम किसान योजनेत 31 लाख शेतकऱ्यांना बसू शकतो दणका !
तसेच, ओबीसी तरुणांनी केलेल्या आत्महत्यांसाठी ‘आरक्षण संपले’ असे दावे करणारेच जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप तायवाडेंनी केला. त्यांनी स्पष्ट केलं की 2 सप्टेंबरचा जीआर ओबीसी प्रवर्गासाठी धोकादायक नाही, उलट त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणारा आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाला जीआरमुळे कोणताही धक्का बसणार नाही, असा त्यांचा दावा आता खरा ठरत असल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे.
