rohit-pawar-allegations-ministry-signatures-on-ajit-pawar-death-day : शासकीय दुखवटा असताना मंत्रालयात गुपचूप हालचाली झाल्याचा दावा; अल्पसंख्याक दर्जाच्या प्रमाणपत्रांवरून संशयाची सुई
Mumbai महाराष्ट्राचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या २८ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या विमान अपघाताने संपूर्ण राज्य शोकसागरात बुडालेले असतानाच, मंत्रालयात मात्र काही धक्कादायक प्रशासकीय हालचाली सुरू होत्या, असा खळबळजनक दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. ज्या दिवशी राज्याचे नेतृत्व अपघातात दगावले, त्याच दिवशी मंत्रालयातील काही विभागांनी वादग्रस्त फाईल्स निकाली काढल्याचा आरोप करत रोहित पवारांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, २८ जानेवारी रोजी राज्यात शासकीय दुखवटा जाहीर असताना आणि सरकारी कार्यालयांना सुट्टी असतानाही, अल्पसंख्याक विभागाकडून ७५ शाळांना धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा बहाल करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. रोहित पवार यांनी यावर तीव्र संताप व्यक्त करत, “सर्वच वंगाळ झालंय, माणसाची काही किंमत आहे की नाही? थोड्या फार तर भावना, संवेदना असायला हव्यात की नाही?” असा बोचरा सवाल आपल्या सोशल मीडिया पोस्टद्वारे उपस्थित केला आहे.
रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडवून देणारे आहेत. पहिले प्रमाणपत्र २८ जानेवारी रोजी दुपारी ३ वाजून ९ मिनिटांनी देण्यात आले, जेव्हा संपूर्ण राज्य अजित पवारांच्या निधनाच्या धक्क्यातून सावरले नव्हते. मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, अजित पवारांच्या निधनानंतर अवघ्या काही तासांत ही स्थगिती अचानक कशी उठवण्यात आली? ज्या फाईल्सवर अजित पवार मंत्री म्हणून विचार करत होते, त्याच फाईल्सवर त्यांच्या मृत्यूनंतर कोणत्याही प्रक्रियेविना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सह्या केल्याचा दावा केला जात आहे.
Mahayuti Government : मुख्यमंत्री बळीराजा योजनेत क्रांती! पाणंद रस्ते आता बारमाही वापरासाठी सज्ज
रोहित पवार यांनी यापूर्वीच १० फेब्रुवारी रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अजित पवारांच्या विमान अपघाताबाबत १०० टक्के घातपाताची शंका व्यक्त केली होती. विमानाचा ट्रान्सपॉन्डर बंद असणे, शेवटच्या क्षणी वैमानिकाचा बदल आणि इंधनाबाबतच्या अनियमितता यावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. आता मंत्रालयातील या ‘फाईल कनेक्शन’मुळे या प्रकरणाला अधिक गंभीर वळण मिळाले आहे.
मंत्रालयातील कामकाज हे अत्यंत नियमबद्ध चालते. मग शासकीय सुटीच्या काळात आणि राज्यावर शोककळा असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मान्यता देण्याची प्रक्रिया कोणाच्या आदेशाने पूर्ण झाली, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. यामागे कोणते आर्थिक हितसंबंध दडलेले आहेत का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी युवक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली आहे.
