farmers-affected-by-the-mumbai-nagpur-samruddhi-expressway-warn-of-suicide : समृद्धी बाधित शेतकऱ्यांचा सरकारला निर्वाणीचा इशारा
Sindkhed raja हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी आपल्या जमिनी दिलेल्या सिंदखेडराजा परिसरातील शेतकऱ्यांचा संयम आता संपत चालला आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून रखडलेल्या ‘राष्ट्रमाता जिजाऊ कृषी समृद्धी नवनगर’ प्रकल्पाबाबत शासनाकडून कोणतीही ठोस हालचाल होत नसल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी थेट सामूहिक आत्महत्येची परवानगी देण्याची मागणी करत सरकारला कठोर इशारा दिला आहे.
या संदर्भात राजेंद्र मारुती अंभोरे यांच्या नेतृत्वाखाली समृद्धी बाधित शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना स्मरणपत्र पाठवले आहे. हे निवेदन उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे यांच्यामार्फत सादर करण्यात आले असून, त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या तीव्र भावना व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.
Khamgao Municipal council : करवाढीच्या वादात ‘माशी शिंकली’? इशारे भरपूर, पण कारवाईचा पत्ता नाही!
शेतकऱ्यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, राजमाता जिजाऊंच्या जन्मभूमीचा विकास हा संपूर्ण महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा विषय आहे. मात्र सरकारकडून या भागाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे. “७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे मागण्या मान्य न झाल्यास आम्हाला सामुदायिक आत्महत्येवाचून पर्याय उरणार नाही,” असा इशारा बाधित शेतकऱ्यांनी दिला आहे. या पत्रामुळे प्रशासन आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून सरकारची पुढील भूमिका काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, २०१७ मध्ये समृद्धी महामार्गाची घोषणा करताना ७०० किलोमीटरच्या मार्गावर नवनगरे उभारून उद्योग, शिक्षण व आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. या विश्वासावर सावरगाव माळ, निमखेड आणि गोळेगाव परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी प्रकल्पासाठी दिल्या. मात्र दशक उलटूनही ‘राष्ट्रमाता जिजाऊ कृषी समृद्धी नवनगर’ प्रकल्पाच्या कामाला साधी सुरुवातही झालेली नाही.
Vidarbha Farmers : शेतकऱ्यांना गांजा लागवडीची कायदेशीर परवानगी द्या
यामुळे बाधित शेतकऱ्यांसमोर गंभीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. प्रकल्पग्रस्त क्षेत्र असल्याचे कारण देत बँका पीककर्ज किंवा इतर कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. पावसाची अनिश्चितता आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे शेती करणेही कठीण झाले आहे. तसेच जुन्या नागपूर-मुंबई महामार्गावरील वाहतूक कमी झाल्याने स्थानिक छोट्या व्यवसायांवरही मोठा परिणाम झाला आहे. परिणामी स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी जवळपास संपुष्टात आल्या आहेत.
समृद्धी बाधित शेतकऱ्यांनी सरकारकडे काही ठोस मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये २०२६ च्या राज्य अर्थसंकल्पात ‘राष्ट्रमाता जिजाऊ कृषी समृद्धी नवनगर’ प्रकल्पासाठी भरघोस निधीची तरतूद करावी, या नवनगराला तातडीने अंतिम मान्यता द्यावी आणि स्थानिक युवकांसाठी रोजगार व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
