buldhana-city-expansion-high-court-deadline-mla-sanjay-gaikwad-sagwan-protest : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हद्दवाढीच्या हालचालींना वेग; चार महिन्यांत निर्णयाचे बंधन
Buldhana बुलढाणा शहराच्या प्रलंबित हद्दवाढीचा मुद्दा गेल्या दशकापासून चर्चेत असताना, आता उच्च न्यायालयाच्या एका महत्वपूर्ण निर्णयामुळे या प्रक्रियेला अचानक वेग आला आहे. आमदार संजय गायकवाड यांचा हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असून, शहरालगतची गावे नगरपालिकेत समाविष्ट करण्याचा मार्ग आता मोकळा होताना दिसत आहे. मात्र, हद्दवाढीच्या प्रस्तावावरून स्थानिक पातळीवर पुन्हा एकदा राजकीय ठिणगी पडली आहे.
उच्च न्यायालयाने नुकताच राज्य शासनाला या विषयावर चार महिन्यांत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आमदार गायकवाड यांनी प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा सुरू केला असतानाच, शहरालगतच्या सागवन येथील काही नागरिकांनी एकत्र येत हद्दवाढीला विरोध दर्शविल्याने वातावरण तापले आहे.|
हद्दवाढीला होणाऱ्या विरोधामागे केवळ नागरी कारणे नसून आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचे मोठे पदर असल्याचे बोलले जात आहे. जर सागवन, येळगाव, सुंदरखेड आणि इतर गावे नगरपालिकेत समाविष्ट झाली, तर मिनी मंत्रालयातील (जिल्हा परिषद) गट आणि गणांची रचना पूर्णपणे बदलणार आहे. हद्दवाढ झाल्यास विद्यमान इच्छुकांचे मतदारसंघ बदलण्याची किंवा रद्द होण्याची भीती आहे. यामुळेच काही इच्छुक उमेदवार हद्दवाढीला विरोध करत असल्याची टीका आमदार गायकवाड यांनी केली आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना आमदार संजय गायकवाड यांनी विरोधकांवर तोफ डागली. “हद्दवाढ हा शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि डीपी प्लॅनच्या अंमलबजावणीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. काही लोक आपल्या राजकीय फायद्यासाठी सामान्य नागरिकांची दिशाभूल करत आहेत. हद्दवाढ झाल्यामुळे या भागात रस्ते, पाणी आणि स्वच्छतेच्या नागरी सुविधा अधिक सक्षम होतील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
Harshwardhan Sapkal : ही तर ‘हैदराबादी निजाम’ मानसिकता, सपकाळांचा सडकून समाचार
शहरातील वाढती लोकसंख्या आणि लगतच्या गावांवर पडणारा पायाभूत सुविधांचा ताण लक्षात घेता हद्दवाढ अपरिहार्य असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत कर आणि शहरी कर यातील तफावत तसेच राजकीय अस्तित्व गमावण्याची भीती या दोन मुख्य कारणांमुळे ग्रामस्थांचा एक गट आजही विरोधात आहे.
