Chief Minister Devendra Fadnavis’ announcement : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
Mumbai : अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाबाबत राज्य सरकार येत्या तीन महिन्यांत निर्णय घेणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा महत्त्वाची मानली जात आहे.
एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत फडणवीस म्हणाले की, “सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या निकालानुसार, अनुसूचित जातींसाठी नॉन क्रिमिलेअर निकष असावा असे स्पष्ट करण्यात आले. अनुसूचित जातींमध्ये काही समाज प्रगती केलेले आहेत, तर काही समाज मागे राहिले आहेत. हे अंतर कमी करण्यासाठी उपवर्गीकरण करून मागे राहिलेल्या समाजांना अधिक संधी देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीचे काम अंतिम टप्प्यात असून, पुढील दोन-तीन महिन्यांत राज्यात उपवर्गीकरण लागू केले जाईल.”
Request for help : महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी केंद्राकडे मदतीची मागणी
दरम्यान, अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण तातडीने करण्यात यावे, यासाठी मातंग समाजासह विविध घटक जिल्ह्याजिल्ह्यांत आंदोलन करत आहेत. “सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करा, ही आमची न्याय्य मागणी आहे,” असे उपवर्गीकरण आंदोलनाचे नेते गणपत भिसे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश होते. मात्र, नंतर समितीला प्रथम आठ महिन्यांची आणि त्यानंतर सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली.
Reservation control : हे गरिबी हटाव नाही… आरक्षणावरून राष्ट्रवादीत वाद !
राजकीय दृष्टीने पाहता, लोकसभा निवडणुकीत भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नव्हते. परंतु, विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठे यश मिळाले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लोकसभेनंतर आणि विधानसभेपूर्वी आल्याने, सरकारने त्यावेळी उपवर्गीकरणाचे स्वरूप निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. या निर्णयामुळे अनुसूचित जातींतील काही घटकांनी महायुतीला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दिल्याचे मानले जाते.
मात्र, उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी अद्याप झाली नसल्याने संबंधित समाजांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याची घोषणा करून हा प्रश्न सोडवण्याचे संकेत दिले आहेत.
____
