Strong opposition to the sub-categorisation of Scheduled Caste reservation in Chikhli : अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाला चिखलीत तीव्र विरोध
Chikhli अनुसूचित जाती आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण लागू करण्याच्या राज्य शासनाच्या हालचालींविरोधात चिखली येथे तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. अनुसूचित जाती समाजाच्या वतीने मुख्यमंत्री यांना तहसीलदार चिखली यांच्या माध्यमातून निवेदन सादर करण्यात आले. प्रस्तावित उपवर्गीकरण हे संविधानविरोधी असून समाजाच्या एकतेला तडा देणारे असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ नुसार अनुसूचित जातींची यादी जाहीर करणे अथवा त्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपती आणि संसदेला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाला अनुसूचित जाती समाजामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा कोणताही संविधानिक अधिकार नसल्याचा दावा समाज प्रतिनिधींनी केला आहे.
समाजाच्या मते, अनुसूचित जातींसाठीचे आरक्षण हे संपूर्ण समाजाच्या सामाजिक न्यायासाठी दिलेले असून त्याचे विभाजन करणे म्हणजे संविधानातील समता, बंधुता आणि सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांवर आघात करण्यासारखे आहे. उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जाती समाजात फूट पडून सामाजिक आणि राजकीय एकजूट कमकुवत होण्याची भीतीही निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ५९ पैकी ५८ जातींमध्ये या निर्णयाबाबत तीव्र नाराजी असल्याचा दावा करत समाज प्रतिनिधींनी शासनाला हा प्रस्ताव तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली. तसेच उपवर्गीकरणासाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीचे काम त्वरित स्थगित करण्यात यावे, निर्णय घेण्यापूर्वी अनुसूचित जाती आयोग, न्याय तज्ज्ञ आणि समाज प्रतिनिधींची सार्वजनिक सुनावणी आयोजित करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
याशिवाय जातनिहाय सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण करण्यात यावे तसेच शासकीय व निमशासकीय सेवांमधील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील अनुशेष पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
SIR campaign : काँग्रेसचे वरातीमागून घोडे; एसआयआर मोहिमेच्या प्रशिक्षणासाठी आढावा बैठक
“एकता हीच शक्ती असून विभाजन हा पराभवाचा मार्ग आहे,” अशी भूमिका मांडत समाज प्रतिनिधींनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांनुसार समाजाला एकत्र ठेवणारा निर्णय शासनाने घ्यावा, असे आवाहन केले. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास जिल्हा व तालुका स्तरावर मोर्चे व तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला.
