Committees in 433 offices in Wardha district under POSH Act : कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी निर्णय
Wardha कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक किंवा मानसिक छळाच्या घटना रोखण्यासाठी वर्धा जिल्ह्यातील ४३३ शासकीय व खासगी कार्यालयांमध्ये समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही अंतर्गत समिती असून पॉश कायद्यांतर्गत prevention of sexual harassment act हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे.
पॉश कायद्यानुसार लैंगिक छळामध्ये अवांछित शारीरिक संपर्क. लैंगिक अनुकूलतेची मागणी किंवा विनंती. लैंगिक टीका करणे. पोर्नोग्राफी दाखवणे आणि लैंगिक स्वरूपाच्या इतर कोणत्याही वर्तनाचा समावेश आहे. या कायद्यात तक्रारी दाखल करणे. चौकशी करणे आणि ठरावीक कालमर्यादेत निवारण करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. तक्रारदार आणि आरोपी या दोघांच्याही हक्कांचे आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी तक्रार हाताळताना गोपनीयता, निष्पक्षपातीपणा आणि निष्पक्षतेवर या कायद्यात भर देण्यात आला आहे.
वर्धा जिल्ह्यात १३३ शासकीय व १०० खासगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समिती गठित आहेत. तसेच सदर कायद्याच्या तरतुदीनुसार वर्धा जिल्ह्याचे अंमलबजावणी अधिकारी म्हणून नियुक्त निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा अधिकारी वर्धा १५ जानेवारी २०२५च्या आदेशान्वये स्थानिक तक्रार समिती पुनर्गठित करण्यात आलेली आहे. कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व तहसीलदार, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद आणि सर्व गटविकास अधिकारी यांना त्यांच्या अधिकार क्षेत्राकरिता समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्त केलेले आहे.
Congress : सामाजिक वातावरण बिघडले, एकोप्यासाठी काँग्रेसची सद्भावना यात्रा!
कर्मचारीच कमी असतील तर?
दहापेक्षा कमी कर्मचारी देखील आस्थापनांमध्ये असू शकतात. अशा ठिकाणी तक्रारी निवारण्यासाठी देखील स्थानिक समिती गठित करणे आवश्यक आहे. ज्या कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणार नाही किंवा सदर कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करणार नाही त्या कार्यालयाच्या मालकाला ५० हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद आहे, असं प्रशासनाने कळवलं आहे.
