Devendra Fadnavis’s plan to build the highway cancelled by Eknath Shinde : विरोधकांचा टोकाचा विरोध अन् राज्य सरकारचा टोकाचा अट्टाहास
Nagpur : सन २०१४ च्या पूर्वी महाराष्ट्रातील रस्त्यांची अवस्था फार काही चांगली नव्हती. त्या काळात खराब झालेल्या अनेक रस्त्यांच्या ‘पॅचवर्क’ची कामे काढली जायची. तेव्हा काहीही कामे नसतील, तर काँग्रेस – राष्ट्रवादीचे सरकार ठेकेदारांना जगवण्यासाठी अशी कामे काढायची, असे यंत्रणेतीलच लोकच दबक्या आवाजात सांगत होते. महायुती सरकारच्या राज्यात काळ बदलला आहे. आता राज्य सरकार ठेकेदारांना जगवण्यासाठी लहान – मोठी कामे नव्हे, तर हजारो कोटींचे महामार्ग तयार करण्याच्या मागे लागलेले असते, असा आरोप काँग्रेसची नेते मंडळी करत आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारच्या शक्तिपीठ महामार्गावर त्यांनी निशाणा साधला आहे.
मागणी नसतानाही शेतकऱ्यांची हजारो हेक्टर बागायती शेती ठेकेदारांच्या घशात टाकली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचाही या महामार्गाला विरोध आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात यासाठी मोठे आंदोलन सुरू आहे. आमदार सतेज पाटील शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समितीचे प्रमुख आहेत. त्यांनी शक्तिपीठ महामार्गाला कडाडून विरोध केला आहे.
Nagpur APMC : रातोरात तब्बल ५१ बकरी दलालांच्या परवान्यांचे नुतनीकरण !
एकीकडे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायला सरकारकडे पैसै नाहीत. लाडक्या बहीणींना दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी पैसे नाहीत. अशा वेळी जवळपास ८६ हजार कोटी रुपये खर्चून हा महामार्ग कशाला, असा प्रश्न विरोधकच नव्हे, तर सर्वसामान्य जनताही करत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे सद्यस्थितीत पूर्णपणे (नागपूर ते मुंबई) सुरू झालेला ७०१ किलोमीटरचा समृद्धी महामार्ग. हा महामार्ग ‘समृद्धी’ आणि ‘विकास’ यांपेक्षा अपघातांसाठी जास्त ओळखला गेला. त्यावर ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी ‘ओव्हरस्पीडींग’ आणि खराब टायर यांवर दोष टाकून यंत्रणा प्रत्येक वेळी मोकळी झाली. या महामार्गावर प्रवाशांना काही अडचण आल्यास मदतीसाठी टोल फ्री नंबर देण्यात आलेला आहे. पण या नंबरवर मदत मिळत नाही, असा अनेकांचा अनुभव आहे.
समृद्धी महामार्गावर एखादे वाहन बंद पडल्यास टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क केल्यानंतर समृद्धीचे कर्मचारी यायलाच एक – एक, दोन – दोन तास लावतात. त्यानंतर बंद पडलेल्या वाहनाच्या पुढे आणि मागे रिफ्लेक्टर्स लाऊन देतात. बस्स.. झाले त्यांचे काम. त्यानंतर टोल व्हॅन बोलावणे, मेकॅनिक बोलावणे आदी कामे वाहनधारकांनाच करावी लागतात. यासाठीही अधिकचे पैसे मोजावे लागतात. मोठा बिघाड झाला असल्यास समजले जाऊ शकते. पण लहान – सहान बिघाडामुळे वाहन बंद पडल्यास त्याच्या दुरूस्तीची यंत्रणा समृद्धीच्या व्यवस्थापनाकडेच असली पाहिजे, अशी सामान्य अपेक्षा आहे. पण अद्याप हजारो रुपये टोल देणाऱ्या वाहनधारकांची ही अपेक्षा पूर्ण झालेली नाहीये.
Alcohol addiction : दारूचे व्यसन पुरूषांना, जीव गमवावा लागला महिलांना !
‘शक्तिपीठ’मुळेच महायुतीला २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत फटका बसला, असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं होतं. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सावध होत भाजप नेत्यांनी शक्तिपीठची गती कमी केली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा महामार्ग रद्द केल्याची घोषणा कोल्हापुरात केली होती. पण आता विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शक्तिपीठ महामार्ग बांधण्याचा ध्यास घेतला आहे. शिंदे मात्र यावर चकार शब्दही बोलत नाहीत, अशी टीका त्यांच्यावर होते आहे.
