Former minister alleges that the Mahayuti government is anti-tribal : माळेगाव वनजमीन प्रकरणाला राजकीय वळण; आंदोलनाचा इशारा
Buldhana मोताळा तालुक्यातील माळेगाव येथील वनजमीन वादाने आता राजकीय वळण घेतले असून काँग्रेसने यासंदर्भात शासनावर थेट आदिवासीविरोधी कारवाईचा आरोप लावला आहे. आदिवासी बांधव वर्षानुवर्षे अतिक्रमण करून जगत असलेल्या वनजमिनीवरून त्यांना पोलिस व वनविभागाच्या संयुक्त मोहिमेद्वारे जोरजबरदस्तीने हटविण्यात आले. ही कारवाई पावसाळ्याच्या तोंडावर करण्यात आल्यामुळे अनेक कुटुंब बेघर झाले असून, या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
जुलै महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली दलित व आदिवासी नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर तोंडी सूचनेवरून आदिवासी बांधवांनी पुन्हा एकदा आपली वस्ती उभारली होती. मात्र, २३ जुलै रोजी वनविभागाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता दुसऱ्यांदा कार्यवाही करत आदिवासींची घरे उद्ध्वस्त केली. यावेळी झालेल्या संघर्षात पोलीस व आदिवासी जखमी झाले.
School ID scam : शालार्थ आयडी घोटाळ्यात दोन शिक्षणाधिकारी अटकेत
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर २८ जुलै रोजी काँग्रेसचे माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी बुलडाणा येथे विविध आदिवासी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत सर्व पक्षांनी आणि संघटनांनी एकवटून न्यायिक लढा देण्याचा निर्णय घेतला. “हे सरकार एकतर्फी कारवाई करत असून, आदिवासींच्या हक्कांवर गदा आणत आहे,” असा आरोप मोघे यांनी केला. त्यानंतर मोघे व काँग्रेसचे प्रांताध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पोलीस अधीक्षकांची भेट घेऊन, “कोंबिंग ऑपरेशन तात्काळ थांबवावे व आदिवासींना नाहक त्रास देऊ नये,” अशी मागणी केली. अन्यथा संविधानिक मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
मोघे यांनी घटनास्थळी भेट दिली असता एकही पुरुष दिसला नाही. पोलीस अटक कारवाई करत असल्यामुळे अनेक पुरुषांनी गाव सोडले असल्याची माहिती समोर आली. आदिवासींच्या पालांची झालेली दयनीय अवस्था पाहून प्रशासनाच्या भूमिकेवर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेत नवीन वनदावे सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली असून, पोलीस अधीक्षकांनी सहकार्याचे संकेत दिले. यामुळे विविध आदिवासी संघटनांनी दोन्ही अधिकाऱ्यांचे आभार मानले.
Annasaheb Dange : 23 वर्षांनंतर अण्णासाहेब डांगे यांची भाजपमध्ये घरवापसी !
पत्रकार परिषदेत मोघे म्हणाले, “माळेगावमधील आदिवासी बांधव २००५ च्या वनाधिकार कायद्यानुसार कायमस्वरूपी पट्ट्यास पात्र आहेत. त्यांना केवळ वनजमीन नव्हे तर गावठाणदेखील मिळायला हवे.” या बैठकीस आदिवासी विकास परिषदेच्या प्रदेशाध्यक्षा नंदिनी टारपे, पारधी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विनोद डाबेराव यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, काँग्रेस पदाधिकारी आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
