only 80 farmers in Sangrampur taluka have benefited : संग्रामपूर तालुक्यात फक्त ८० शेतकऱ्यांचा लाभ
Sangrampur राज्य शासनाने मोठ्या दणक्यात हमीभाव दराने सोयाबीन खरेदीची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात ही खरेदी केवळ नावापुरती ठरत असल्याचे चित्र संग्रामपूर तालुक्यात पाहायला मिळत आहे. खरेदी प्रक्रिया उशिरा सुरू झाल्यानंतर आधीच निम्म्यापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी मिळेल त्या भावाने सोयाबीन विकून टाकले. आता नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनाही खरेदी केंद्रावर जाचक अटींचा सामना करावा लागत असून सोयाबीन मोजणीचे प्रमाण अत्यल्प राहिले आहे.
५६ + २४ = फक्त ८० शेतकरी!
तालुक्यातील दोन खरेदी केंद्रांवर —
पातुर्डा भाजीपाला व फळे उत्पादक संस्था
खविसं, संग्रामपूर
नाफेडमार्फत खरेदी सुरू आहे.
Tension at border : मराठी भाषिकांच्या महामेळाव्यास परवानगी नाकारल्याने तणाव!
▪ पातुर्डा केंद्र :
११०० नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी केवळ ५६ शेतकऱ्यांचे १०५० क्विंटल सोयाबीन खरेदी.
▪ संग्रामपूर खविसं :
१९७५ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी फक्त २४ शेतकऱ्यांचे ३३० क्विंटल सोयाबीन खरेदी.
▪ एकूण :
दोनही केंद्रांवर मिळून आजपर्यंत फक्त ८० शेतकऱ्यांचे १३८० क्विंटल सोयाबीन मोजणी.
तत्पूर्वी बाजार समितीकडे ११५९ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असूनही बाजार समितीची खरेदी अद्याप सुरूच नाही.
ग्रेडरांचे ‘कारणे’ आणि शेतकऱ्यांची परतफेड
नाफेडने प्रतवारीसाठी नेमलेल्या ग्रेडरांकडून —
सोयाबीनमध्ये चमक नाही
ओलावा जास्त
Ladki Bahin Scheme : लाडक्या बहिणींच्या मदतीला अंगणवाडी ‘ताई’!
माती/खडे
— अशी कारणे देत शेतकऱ्यांना परत पाठवण्यात येत असल्याचा आरोप आहे.
यामुळे नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनाही हमीभावाचा वास्तविक फायदा मिळत नसल्याची तीव्र नाराजी आहे. राज्यात यंदा सुमारे ४० लाख टन सोयाबीन उत्पादनाचे अंदाज आहे. परंतु शासनाने हमीभाव खरेदीचे उद्दिष्ट फक्त १८.५० लाख टन ठेवले आहे.
त्यामुळे —
“घोषणा मोठी, अंमलबजावणी कातर”
असा सूर शेतकरी समुदायात उमटू लागला आहे.
अंतर्गत चित्र : योजना फक्त कागदोपत्री!
Akola Municipal Corporation : निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर शिवसेनेत दुफळी
खरेदी उशिरा
नोंदणी झाल्यानंतरही खरेदी टाळाटाळ
ग्रेडरांकडून ‘तांत्रिक’ कारणे
केंद्रांचे मर्यादित अधिकार
यामुळे संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी त्रासदायक बनली आहे.
या पार्श्वभूमीवर नागपूर हिवाळी अधिवेशनात लोकप्रतिनिधींनी हमीभाव खरेदीतील त्रुटी आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न ठामपणे मांडावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
