Special Public Safety Mission : २० हजार लोकांचा सवाल; कायदा मागे घेण्याची केली मागणी
Wardha महाराष्ट्र शासन एक नवा कायदा विशेष जनसुरक्षा अधिनियमच्या माध्यमातून २०२५ ला राज्यात लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा कायदा अस्तित्वात आला तर कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था, संघटना यांना कोणत्याही विषयावर सरकारविरुद्ध बोलता येणार नाही.
शासनाला अमर्यादित अधिकार देणाऱ्या, जनतेच्या विरोधात शासन प्रशासनाची सुरक्षा वाढवणाऱ्या कायद्यावर हरकती सूचना सुधारणा देण्याची अंतिम तारीख १ एप्रिल २०२५ होती. आतापर्यंत राज्यातून २०० पेक्षा अधिक जन-संघटनांच्या २० हजारपेक्षा जास्त नागरिकांनी ऑनलाइन निवेदने सरकारला सादर केली आहेत. तसेच कायदा मागे घेण्यासाठी विनंती केली आहे. वर्धेतील ५०हून अधिक जन संघटनांचा यात सहभाग आहे. असे किसान अधिकार अभियानचे अविनाश काकडे यांनी सांगितले.
सरकारने या अधिनियमाच्या संदर्भात प्रत्येक जिल्ह्यात व्यापक जन सुनावनीचे आयोजन करून जनतेशी थेट संवाद साधून सरकारमधील मंत्री, प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी यांनी हे विधेयक जनतेसाठी का आवश्यक आहे. त्यामुळे लोकशाहीचा कसा विकास होणार आहे व जनतेचे भारतीय राज्यघटनेने दिलेले अधिकार कसे सुरक्षित राहतील, याबद्दल समाधान करून द्यावे.
Pratap Sarnaik : एसटीचे जाहिरातीचे उत्पन्न 100 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवावे !
या कायद्याच्या विरोधात महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षातील महाविकास आघाडीच्या सर्व राजकीय पक्षांच्या सर्व लोकप्रतिनिधींनी ज्यात सर्व आमदार व खासदार यांनी या कायद्याच्या विरोधात राज्यभर आपआपल्या क्षेत्रात लोकजागृती व लोकजागरण करण्यात पुढाकार घ्यावा व सरकारला हे विधेयक मागे घेण्यासाठी बाध्य करावे. जन संघटनांच्या मार्फत सरकारवर हे विधेयक परत घेण्यासाठी व्यापक अहिंसक जन आंदोलनाची जिल्हास्तरावर व राज्यस्तरावर एक व्यापक समिती स्थापन करावी. पुढील आंदोलनाची रूपरेषा लवकरच आखली जाईल, अशी माहिती देण्यात आली.
