Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule’s warning to officials : सामान्य जनतेला अकारण वेठीस धरणाऱ्यांना माफी नाही
Nagpur : महाराष्ट्रातील विद्यार्थी, त्यांचे पालक, पक्षकार तसेच शेतकऱ्यांना कोणत्याही कामासाठी स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता नाही. सन २००४ पासून ही सवलत लागू आहे. पण तरीही जिल्हा व तालुका प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. असेच असेल तर अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. सर्वसामान्य जनतेला अकारण वेठीस धरणाऱ्यांना माफी नाही, असे राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बजावले आहे.
शासकीय कार्यालयातील ई सेवा केंद्रांतून विविध शैक्षणिक दाखले तसेच न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रांसाठी शंभर व पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची मागणी करण्यात येते. यावरून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला व अशी मागणी नियमबाह्य असल्याने यापुढे मागणी करण्यात येऊ नये, असे अधिकाऱ्यांना बजावले आहे. यासंदर्भात राज्यातील सर्वच विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांना पत्र जारी करण्यात आले आहे.
Maha Politics : बाळासाहेबांची शिवसेना फोडणाऱ्या शिंदेंची शिवसेना अकोल्यात फुटली !
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी म्हटले आहे की, विद्यार्थी, पालक, पक्षकार तसेच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दोन महिन्यांपूर्वी जात पडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र तसेच न्यायालयासमोर दाखल करायच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपर रद्द करण्यात आले आहेत. शासकीय कार्यालये प्रमाणपत्रांसाठी आणि न्यायालयात सादर होणाऱ्या शपथपत्रासाठी आता स्टॅम्पपेपरची आवश्यकता नाही.
Voters Number : भाजपने पाच महिन्यांत ४१ लाख मतदार वाढवले कसे ?
साध्या कागदावर स्वयं-प्रमाणित शपथपत्र सादर करणे पुरेसे आहे. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना, विशेषत: ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना स्टॅम्पपेपरवरील खर्चातून मोठा दिलासा मिळत आहे. तथापि, काही ठिकाणी नियमबाह्य पद्धतीने स्टॅम्पपेपरची मागणी करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी येत असल्याने महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी ‘कानाडोळा सोडा, जनतेला दिलासा’, द्या अशा शब्दांत अधिकाऱ्यांना तंबी दिली आहे.
