Mysore-ink-for-local-body-polls-following-marker-pen-controversy : महापालिका निवडणुकीतील वाद चिघळल्यानंतर आयोगाचा मोठा निर्णय
Khamgao आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या रिंगणात आता केवळ उमेदवारच नाही, तर पारदर्शकतेचा मुद्दाही केंद्रस्थानी असणार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या महापालिका निवडणुकांमध्ये ‘मार्कर पेन’च्या शाईवरून उठलेल्या राजकीय वादंगानंतर, राज्य निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा ऐतिहासिक ‘म्हैसूर शाई’ (Mysore Ink) वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे बोगस मतदान आणि शाई पुसण्याच्या तक्रारींवरून होणाऱ्या राजकारणाला पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
गेल्या काही वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ‘मार्कर पेन’चा वापर सुरू झाला होता. मात्र, अलीकडील महापालिका निवडणुकांमध्ये ही शाई सहज पुसली जाते, असे गंभीर आरोप राजकीय पक्षांनी केले होते. एकाच मतदाराने अनेकदा मतदान केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आल्याने आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. या तांत्रिक त्रुटीवरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरले होते, परिणामी निवडणूक आयोगाने आता विधानसभा आणि लोकसभेप्रमाणेच दीर्घकाळ टिकणारी ‘म्हैसूर शाई’ अनिवार्य केली आहे.
Election Commission : खर्चाचा अहवाल सादर केला नाही, शंभरहून अधिक उमेदवारांना नोटीस
राज्यात पहिल्या टप्प्यात १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. मात्र, बुलढाणा जिल्हा दुसऱ्या टप्प्यात असल्याने जिल्ह्याचा निवडणूक कार्यक्रम अद्याप गुलदस्त्यात आहे. पहिल्या टप्प्यातील अनुभवावरून आणि म्हैसूर शाईच्या वापराच्या यशस्वितेवरून दुसऱ्या टप्प्याचे नियोजन केले जाईल. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच लाखो मतदारांसाठी आवश्यक असणाऱ्या शाईच्या बाटल्यांची मागणी जिल्हा निवडणूक विभागामार्फत नोंदवली जाणार आहे.
मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि निर्दोष होण्यासाठी हा बदल आवश्यक होता. “पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकांमध्ये म्हैसूर शाईचा वापर केल्याने मतदानातील गैरप्रकारांना आळा बसेल आणि प्रक्रियेची विश्वासार्हता वाढेल,” असे मत उपविभागीय अधिकारी डॉ. रामेश्वर पुरी यांनी व्यक्त केले आहे.
निवडणुकीत एका मताने जय-पराजय ठरू शकतो, अशा वेळी शाईवरून होणारे वाद हे निकालांवर संशय निर्माण करणारे ठरतात. म्हैसूर शाई ही राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानली गेलेली पद्धत असल्याने, स्थानिक निवडणुकांमध्ये तिचा वापर केल्याने बोगस मतदारांना चाप बसेल. आता या ‘कायमस्वरूपी’ निशाणीमुळे राजकीय पक्षांचे ‘बुथ मॅनेजमेंट’ किती प्रभावी ठरते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
