mahayuti brahmin rajput aryavaishya loan interest subsidy scheme: स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांपूर्वीचा ‘गेमचेंजर’ निर्णय
Mumbai : महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे महिलांचा मोठा पाठिंबा मिळविल्यानंतर महायुती सरकारने आता स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका लक्षात घेऊन आणखी एक महत्त्वाचा आणि लक्षवेधी निर्णय जाहीर केला आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका अवघ्या काही दिवसांवर असताना सरकारने ब्राह्मण, राजपूत आणि आर्यवैश्य समाजासाठी विशेष ‘कर्जव्याज परतावा’ योजना लागू केली आहे. या निर्णयामुळे तिन्ही समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना व्यवसाय आणि उद्योगासाठी मोठे आर्थिक पाठबळ मिळणार असून, राजकीयदृष्ट्या हा निर्णय निर्णायक ठरू शकतो असे मानले जात आहे.
राज्यातील या तिन्ही समाजांसाठी अशाप्रकारे स्वतंत्र आणि थेट आर्थिक लाभ देणारी योजना यापूर्वी लागू झालेली नव्हती. काही महिन्यांपूर्वी सरकारने परशुराम महामंडळ स्थापन करून १० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्याच धर्तीवर राजपूत समाजासाठी ‘वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक महामंडळ’ आणि आर्यवैश्य समाजासाठी ‘वासवी कन्यका आर्थिक महामंडळ’ स्थापन केले गेले होते. मात्र ही महामंडळे प्रत्यक्षात कामकाजाचे स्वरूप घेऊ शकली नव्हती. आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या महामंडळांमार्फत प्रथमच स्वतंत्र आर्थिक योजना राबविण्यात येणार आहे.
Local Body Elections : अमरावतीत महायुतीत फूट? शिवसेना स्वबळावर मैदानात
योजनेनुसार, ब्राह्मण, राजपूत आणि आर्यवैश्य समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना दरवर्षी व्यवसाय व उद्योगासाठी कर्जाचे सहाय्य दिले जाणार आहे. प्रति वर्ष ५० लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. १५ लाख रुपयांपर्यंत घेतलेल्या वैयक्तिक कर्जाचे हप्ते नियमितपणे भरल्यास भरलेले व्याज परत मिळणार असून, कमाल व्याज परतावा ४.५ लाख रुपये इतका असेल. तसेच गट कर्जासाठी ५० लाखांपर्यंतची मर्यादा ठेवण्यात आली असून, त्यातील व्याज परताव्याची कमाल मर्यादा १५ लाख रुपये राहणार आहे. मात्र, लाभार्थ्यांनी प्रत्येक हप्ता भरल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत महामंडळाला कळवणे बंधनकारक असेल, अन्यथा परताव्याचा लाभ मिळणार नाही.
Local Body Elections : अमरावतीत रिपाइंचे ऐक्य साधण्याची तयारी!
राज्यातील ब्राह्मण समाजाला यापूर्वी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या शिक्षण व नोकरीतील १० टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला होता. त्यानंतर पहिल्यांदाच तिन्ही समाजांसाठी अशी थेट आर्थिक योजना लागू करण्यात आली आहे. सरकारचा हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांपूर्वी महत्त्वाचा राजकीय संदेश देणारा मानला जात आहे. बेरोजगार तरुणांना उद्योगधंद्यासाठी प्रत्यक्ष मदत मिळाल्यास या समाजांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
______
