sudhir-mungantiwar-attack-on-private-university-bill-fee-regulation-committee-maharashtra-assembly : सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयकावर सभागृहात जोरदार मंथन !
Mumbai : महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठ स्थापना व विनियमन विधेयकावरील चर्चेदरम्यान माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहात आक्रमक भूमिका घेत शिक्षण क्षेत्रातील वाढत्या व्यावसायिकीकरणावर जोरदार हल्लाबोल केला. “शिक्षण हे विक्रीयोग्य नसून संस्कारासाठी असते; महाराष्ट्रात मात्र शिक्षण विक्रीयोग्य बनले आहे,” असा थेट आरोप करत त्यांनी शुल्क निर्धारण आणि नियंत्रण प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवले.
मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले की, सभागृहात कायदे केले जातात; मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेत ९९ टक्के प्रकरणांत सरकार पराभूत होते आणि व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था जिंकतात. परिणामी, केलेल्या कायद्यांचा आणि शासन निर्णयांचा प्रभाव शून्य ठरतो. सरकारी वकिलांना वेळेवर मानधन मिळत नसल्याने न्यायालयीन लढती कमकुवत पडतात, ही गंभीर बाब त्यांनी निदर्शनास आणली.
Sudhir mungantiwar : दालमिया सिमेंट कंपनीतील अपघातप्रकरणी जखमी कामगारांना २५ लाखांची मदत द्या !
शुल्क नियंत्रण समितीच्या रचनेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शुल्क समिती सदस्यांची वयोमर्यादा ७० वर्षे का ठेवली जाते? नवीन तंत्रज्ञानाच्या युगात प्रवेश शुल्क ठरवणाऱ्या समितीत संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि निष्पक्ष व्यक्तींचा समावेश का नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
“विद्यार्थ्यांच्या फीमध्ये संस्थाचालकांचे विमान प्रवास, आलिशान गाड्या आणि विदेश दौर्यांचा खर्च समाविष्ट केला जातो, ही कोणती न्याय्य पद्धत?” असा रोखठोक प्रश्न त्यांनी विचारला. शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थी आईचे दागिने गहाण ठेवून शिक्षण घेतो, आणि संस्थाचालकांच्या विलासी खर्चासाठी फी आकारली जाते, हे अन्यायकारक असल्याचे ते म्हणाले.
Sudhir Mungantiwar : वनसंपदेपासून ज्ञानसंपदेपर्यंत… मुनगंटीवारांचा सभागृहात अफलातून युक्तिवाद
समिती सदस्यांची नियुक्ती करताना त्यांच्यावर कोणतीही विभागीय चौकशी किंवा भ्रष्टाचाराचा डाग नसावा, अशी कायद्यात स्पष्ट तरतूद करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. अन्यथा “मॅच फिक्सिंग” थांबणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि कार्यक्षम यंत्रणा उभी करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षण व्यवस्थेवरही त्यांनी कठोर टीका केली. “८० टक्के विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासनच भरते, मग विनाअनुदानित हा शब्द उरतो कुठे?” असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी सरकारी पॉलिटेक्निक आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांना निधीअभावी अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे सांगितले. शिक्षणासाठी पैसा कमी पडू देऊ नका, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
दरम्यान, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शुल्क नियंत्रण समितीची रचना करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. समितीत निवृत्त अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि कंपनी सेक्रेटरी यांचा समावेश असून प्रस्तावांचे सखोल विश्लेषण करूनच शुल्क निश्चित केले जाते, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, एखाद्या संस्थेला निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची तरतूद नव्या दुरुस्तीत करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मुनगंटीवार यांनी मात्र, “शिक्षणाला बाजारपेठेचे रूप देणे थांबवा; महाराष्ट्र ही सावित्रीबाई फुले यांची भूमी आहे. येथे शिक्षण ही सेवा आहे, व्यापार नव्हे,” असा ठाम संदेश देत विधेयकात आवश्यक दुरुस्त्या करण्याची मागणी पुन्हा एकदा अधोरेखित केली. सभागृहातील या चर्चेमुळे खाजगी विद्यापीठ विधेयक आणि शुल्क नियंत्रण यंत्रणेवर पुढील काळात व्यापक बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
___
