Appointment is for taluka, stay at Zilla Parishad office : तालुका फेलोला जिल्हा परिषदेचे कार्यालय विशेष प्रिय
Wardha नीती आयोगाच्या आकांक्षी तालुका कार्यक्रमाच्या माध्यमातून दुर्लक्षित असलेल्या तालुक्याच्या प्रगतीचा वेग वाढविण्याचे काम केले जाते. यासाठी वर्ध्यातही कारंजा तालुक्याकरिता तालुका फेलोची नियुक्ती जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत झाली आहे. पण, हा तालुका फेलाे सदासर्वदा मिनी मंत्रालयातच वावरताना दिसून येतो. त्यामुळे त्यांनी केलेले हे सीमोल्लंघन अनेकांना बुचकळ्यात टाकणारे ठरत आहे.
जिल्हा नियोजन विभागाच्या माध्यमातून एका तालुका फेलोची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांची ही नियुक्ती सहा-सहा महिन्यांकरिता असते. सध्या पुन्हा सहा महिन्यांकरिता मुदतवाढ दिल्याची माहिती आहे. या फेलोने कारंजा तालुक्यात काम करणे अपेक्षित असतानाही बहुतांश ते जिल्हा परिषदेतच ठिय्या मांडून बसून असतात. इतकेच नाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनातील त्यांच्या स्वीय सहायकांच्या कक्षात बसून असतात.
तेथील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या खुर्चीवर बसून संगणक हाताळणे, तेथील फाइल तपासणे आणि वरिष्ठ अधिकारी, तसेच कर्मचाऱ्यांना सूचना करण्याचेही काम करीत असल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांमध्येही नाराजीचा सूर आहे. इतकेच नाही, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना फोन करून माहितीही मागत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचारीही त्रस्त झाले आहेत.
भीती पोटी कुणीही समोर येऊन बोलायची हिंमत करीत नाही. परंतु, एका त्रयस्त कंत्राटी कर्मचाऱ्याकडून वरिष्ठ अधिकारी, तसेच आस्थापनेतील कर्मचाऱ्यांना अशी वागणूक पचणी पडणारी नसल्याने खदखद आणखीच वाढण्याची शक्यता आहे.
तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळापासून अपूर्व फिरके हे कारंजा तालुका फेलो म्हणून कार्यरत आहे, तेव्हापासूनच जिल्हा परिषदेत प्रशासक असल्याने तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे दालन त्यांना बसण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले होते. त्या दालनात बसून ते कामकाज करायचे पण, यावर काहींनी आक्षेप घेतल्याने प्रकार थांबला.
Wardha Collector : टेबलवर दारू, खुर्च्यांवर अधिकारी, मु.पो. शासकीय कार्यालय!
पण, इतकी मोकळीक कोणत्या अधिकारात दिली जाते, असाही प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. अपूर्व फिरके हे आकांक्षी तालुका फेलो म्हणून कारंजाकरिता नियुक्त आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा परिषद यांच्या समन्वयातून हे कामकाज चालत असल्याने ते जिल्हा परिषदेत असतात. त्यांची जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर नियुक्ती नाही.
