One and a half lakh acres land in Western Vidarbha will come under irrigation : पश्चिम विदर्भातील सव्वा लाख एकर जमीन येणार ओलिताखाली
Akola महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारमध्ये ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रकल्पासाठी ऐतिहासिक सामंजस्य करार झाला असून, यामुळे दोन्ही राज्यांतील कोरडवाहू व खारपाणपट्ट्याला मोठा दिलासा मिळणार आहे. भोपाळ येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस CM Devendra Fadnavis व मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव CM Mohan Yadav यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश आंतरराज्य नियंत्रण मंडळाची 28वी बैठक’ पार पडली. यावेळी दोन्ही राज्यांनी महत्त्वाच्या जलसंधारण करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. पश्चिम विदर्भातील अकोला, अमरावती, बुलढाणा या तीन जिल्ह्यातील सव्वा लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. 2016 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आंतरराज्यीय जलप्रकल्पांना गती मिळाली. त्याच परिणामी ही बैठक तब्बल 25 वर्षांनंतर पार पडत आहे.” त्यांनी मध्य प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचे विशेष आभार मानले.
प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य:
मध्य प्रदेशातील खरिया गुटी घाट येथे ताप्ती नदीवर धरण उभारण्यात येणार आहे. एकूण 3.57 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून यामध्ये महाराष्ट्रातील 2,34,706 हेक्टर (जळगाव, अकोला, बुलढाणा, अमरावती) आणि मध्य प्रदेशातील 1,23,082 हेक्टर (बुर्‍हाणपूर, खंडवा) क्षेत्राचा समावेश आहे. महाराष्ट्राला 19.37 टीएमसी आणि मध्य प्रदेशला 11.76 टीएमसी इतका पाण्याचा हिस्सा मिळेल. संपूर्ण योजनेचा खर्च ₹19,244 कोटी (2022-23 दराने) इतका आहे.
महत्त्वाचा परिणाम:
या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील खारपाण पट्टा असलेल्या भागांना सिंचन व पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शेतीस चालना मिळून स्थलांतर थांबण्यास मदत होईल. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकार या प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून ‘केन-बेतवा’प्रमाणे सहकार्य मिळावे, यासाठी संयुक्त विनंती करणार आहेत.
Whatsapp Call from Pakistan : पाकिस्तानातून आला धमकीचा कॉल; सुरक्षा यंत्रणा सतर्क
बैठकीत डांगुर्ली बॅरेज व जामघाट प्रकल्पांसह अन्य मुद्यांवरही चर्चा झाली. नागपूरसाठी दीर्घकालीन जलपुरवठा करणाऱ्या जामघाट प्रकल्पालाही गती मिळणार आहे. पुढील बैठक ऑक्टोबरमध्ये होणार आहे. यावेळी मंत्री गिरीश महाजन, तुलसीराम सिलावट, आमदार अर्चना चिटणीस यांच्यासह दोन्ही राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
