Teachers constituency election : शिक्षक मतदार यादीत गोंधळ; सर्व माध्यमिक शिक्षकांना संधी देण्याची मागणी

fault in voters list, controversy over rules : मतदान हक्कावर प्रश्नचिन्ह; अमरावती शिक्षक मतदार संघात नियमांवर वाद

Buldhana अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघाच्या मतदार नोंदणी प्रक्रियेत सुरू असलेल्या गोंधळामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी वाढत असून, सर्व माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांना मतदानाचा अधिकार द्यावा, अशी ठाम मागणी प्रा. डी. एस. लहाने यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवडणूक आयोगाकडे निवेदन सादर केले.

सध्या अमरावती शिक्षक मतदार संघासाठी मतदार यादी तयार करण्याचे काम सुरू असताना विविध जिल्ह्यांमध्ये नियमांच्या अंमलबजावणीत विसंगती दिसून येत आहे. विशेषतः बुलढाणा जिल्ह्यात माध्यमिक शाळांतील फक्त ९वी ते १२वी वर्गांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांचीच नोंदणी करण्याचे निर्देश दिल्याने मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

प्रा. लहाने यांनी निदर्शनास आणून दिले की, भारत निवडणूक आयोगाच्या तरतुदींमध्ये ‘माध्यमिक शाळा’ असा उल्लेख असला, तरी ‘माध्यमिक शिक्षक’ असा स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे याचा अर्थ सर्व माध्यमिक शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांना पात्र मानले पाहिजे. यापूर्वीच्या सर्व शिक्षक मतदार संघ निवडणुकांमध्येही हीच पद्धत अवलंबली गेली असल्याचा त्यांनी दाखला दिला.

mission samvaad : ‘मिशन संवाद’च्या माध्यमातून गळती रोखण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न

याशिवाय, स्वयंअर्थसहाय्य (सेल्फ फायनान्स) शाळा, तांत्रिक संस्था, विनाअनुदानित महाविद्यालये, तसेच अपंग, मूकबधिर व मतिमंद शाळांतील शिक्षकांना शिक्षणाधिकारी मान्यता नसल्यामुळे त्यांची नोंदणी नाकारली जात असल्याची बाबही त्यांनी गंभीर असल्याचे म्हटले. हे शिक्षक प्रत्यक्षात कार्यरत असूनही त्यांना मतदानापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Ladki bahin scheme : हप्ते अडकले, नाराजी वाढली; मुदतवाढ देत सरकारचा डॅमेज कंट्रोल प्रयत्न

राजकीय दृष्टिकोनातून पाहता, शिक्षक मतदार संघ हा प्रामुख्याने सुशिक्षित आणि प्रभावी मतदारांचा गट मानला जातो. त्यामुळे या मतदार यादीतील विसंगतीचा परिणाम निवडणुकीच्या निकालावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विविध पक्षांकडून या प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असून, मतदार नोंदणीतील त्रुटी हा भविष्यातील राजकीय वादाचा मुद्दा ठरू शकतो.

दरम्यान, अनेक तालुक्यांमध्ये प्रशासनाने नोंदणीस नकार दिल्याच्या तक्रारी समोर येत असल्याने शिक्षकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. त्यामुळे मतदार नोंदणी प्रक्रियेत एकसमान निकष लागू करून सर्व पात्र शिक्षकांना मतदानाचा अधिकार देणे आवश्यक असल्याचे प्रा. लहाने यांनी नमूद केले.