900-bogus-divyang-sanstha-registration-cancelled-tukaram-mundhe-action : तरतुदींचे उल्लंघन, कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार वेतन न देणे भोवले
Mumbai : राज्यातील दिव्यांग कल्याण क्षेत्रात कार्यरत आणि केवळ कागदोपत्री काम करून शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या तब्बल ९०० दिव्यांग संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. गेल्या १३ वर्षांतील ही कारवाई असून मागील वर्षभरातच ३६३ संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी ही माहिती देत पुढील काळातही अपात्र संस्थांवर कठोर कारवाई सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राज्यात दिव्यांग व्यक्तींसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना कायद्यानुसार दिव्यांग कल्याण आयुक्तांकडे नोंदणी असणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक संस्थांनी प्रत्यक्षात काम न करता केवळ कागदोपत्री नोंदी दाखवत शासनाच्या सवलती आणि अनुदानाचा लाभ घेतल्याचे तपासात उघड झाले. काही संस्थांनी दाखविलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या आणि प्रत्यक्ष उपस्थित विद्यार्थी यामध्ये मोठी तफावत आढळली. दिव्यांगांसाठी देण्यात येणाऱ्या सुविधा कागदावर दाखविण्यात आल्या, मात्र त्या प्रत्यक्षात उपलब्ध करून देण्यात आल्या नसल्याचेही निदर्शनास आले.
Amravati Gram Panchayat Crisis : अमरावतीत ‘गावगाडा’ ठप्प! ५५१ ग्रामपंचायतींवर ना सरपंच, ना प्रशासक
दिव्यांग संस्थांसाठी लागू असलेल्या दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016 मधील तरतुदींचे उल्लंघन, कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार वेतन न देणे, मात्र वेतन अनुदान शासनाकडून घेणे, तसेच संस्थांच्या संचालक मंडळातील अंतर्गत वाद यांसारख्या कारणांमुळे अनेक संस्था अपात्र ठरल्या. ज्या संस्थांनी शासनाकडून अनुदान घेतले आहे, त्या अनुदानाचा विनियोग कसा करण्यात आला याचीही चौकशी केली जाणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
ऑगस्ट २०२५ मध्ये सचिवपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी विभागात विशेष मोहीम हाती घेतली. रेकॉर्ड तपासणी, प्रत्यक्ष पाहणी आणि कागदपत्रांची पडताळणी या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता उघडकीस आली. त्यानंतर संबंधित संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली.
राज्यात दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या किंवा कार्य करण्याची इच्छा असलेल्या सर्व संस्थांनी २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत divyangkalyan.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. निर्धारित मुदतीत नोंदणी न केल्यास संबंधित संस्थांवर अधिनियमातील कलम ९१ नुसार कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
Devendra Fadnavis : अमरावतीच्या विकासाला ‘बुस्टर’; ३०० कोटींच्या वाढीव निधीसाठी हिरवा कंदील!
नोंदणी प्रक्रियेच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण आणि पुनर्वसन अधिक प्रभावीपणे करता येईल, तसेच त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल, असे विभागाकडून सांगण्यात आले. नियमबाह्य पद्धतीने चालणाऱ्या संस्था बंद करण्याची कारवाई पुढील काळातही सातत्याने केली जाणार असल्याने दिव्यांग क्षेत्रातील कामकाजात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
