unopposed seats : ‘बिनविरोध’ ही संकल्पना लोकप्रतिनिधी कायद्यात नाही

MNS moves High Court against unopposed seats, Asim Sarode information : बिनविरोध जागांविरोधात मनसेची हायकोर्टात धाव, असीम सरोदे यांची माहिती

Mumbai: मुंबई आणि राज्यातील इतर महापालिका निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बिनविरोध निवडी झाल्यानंतर या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने थेट मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यात ‘बिनविरोध’ ही संकल्पनाच अस्तित्वात नाही, असा ठाम दावा या याचिकेत करण्यात आला असून, या निवडीमागे दबाव, धमक्या, पैशांचे आमिष आणि राजकीय भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

नगरपालिका निवडणुकांनंतर आता महापालिका निवडणुकांमध्येही बिनविरोधचे वारे वाहताना दिसत आहेत. भाजप-शिवसेना महायुतीच्या तब्बल ६८ ते ७० जागा बिनविरोध निवडून आल्याने विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकांमधील बिनविरोध निवडणुकांबाबत मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी पत्रकार परिषद घेऊन गंभीर आरोप केले होते. उमेदवारांना धमक्या देणे, पैसे देऊन अर्ज मागे घ्यायला भाग पाडणे, असे प्रकार झाल्याचे पुरावे असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता.

या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी माहिती देताना सांगितले की, अविनाश जाधव यांचा मला फोन आला होता. राज ठाकरे यांनीही महापालिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या बिनविरोध निवडींबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. हा विषय निवडणूक आयोगाकडे ठेवून उपयोग नाही, न्यायालयातूनच तोडगा निघायला हवा, असे मत त्यांच्याकडून मांडण्यात आले आहे.

Municipal elections : तुळजाभवानीच्या भक्तांना आता प्रसाद म्हणून ड्रग्जची पुडी दिली जाईल !

असीम सरोदे यांनी सांगितले की, राज्यभरात ६८ ते ७० जागा बिनविरोध झाल्या असून त्यापैकी सुमारे ५० जागा भाजपच्या, २० जागा शिंदे गटाच्या आणि काही जागा इतर पक्षांच्या आहेत. हे महाराष्ट्राला नव्या वर्षात मिळालेले राजकीय भ्रष्ट ‘गिफ्ट’ आहे, अशी टीका अविनाश जाधव यांनी केल्याचेही सरोदे यांनी स्पष्ट केले. राज्य निवडणूक आयोगाने काही प्रमाणात चौकशी सुरू केल्याचे सांगितले जात असले तरी आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने झुकलेला असून तो पक्षपाती भूमिका घेत असल्याचा आरोपही जाधव यांनी केल्याचे त्यांनी नमूद केले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये स्थानिक मुद्द्यांवर, स्थानिक नेतृत्वावर निवडणूक लढली गेली पाहिजे, मात्र ‘स्थानिक’ हा शब्दच या निवडणुकांतून हद्दपार झाल्याचे चित्र आहे, अशी टीकाही सरोदे यांनी केली. सोलापूरमध्ये मनसे नेते बाळासाहेब सरवदे यांच्या बिनविरोध उमेदवारीच्या पार्श्वभूमीवर अर्ज माघारी घेण्यावरून खून झाल्याचा गंभीर प्रकारही घडल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

Ajit Pawar : सरकार चांगले काम करतेय, पण पुण्याचे कारभाऱ्यांनी वाट लावली

या सर्व पार्श्वभूमीवर हा विषय निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत न ठेवता थेट उच्च न्यायालयात नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात नगरसेवकांची खरेदी-विक्री सुरू झाली आहे का, पैशांचा आणि गुन्हेगारीचा वापर करून निवडणुका होत आहेत का, असा थेट सवाल अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी उपस्थित केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली ही रिट याचिका १६ तारखेपूर्वी, म्हणजेच निवडणूक निकाल जाहीर होण्यापूर्वी सुनावणीस यावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

सरकारच्या दबावाखाली निवडणूक प्रक्रिया चालू असल्याचे अनेक व्हिडिओ समोर आल्याचा दावाही सरोदे यांनी केला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंगल्यावर जाताना एका उमेदवाराचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून, असे अनेक व्हिडिओ उपलब्ध आहेत, मात्र त्याची अधिकृत दखल घेतली जात नाही, असा आरोप त्यांनी केला. पुण्यातील दोन बिनविरोध उमेदवारांविरोधात काँग्रेसचे समीर गांधी यांनीही न्यायालयात धाव घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली.

Nitesh Rane : ठाकरेंची सत्ता आल्यास मराठी शाळा बंद होऊन ऊर्दू शाळा सुरु होतील

दरम्यान, मनसे नेते अविनाश जाधव आणि काँग्रेसचे समीर गांधी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत बिनविरोध निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या चौकटीबाहेर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यात ‘निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी’ असा स्पष्ट उल्लेख आहे, मात्र बिनविरोध विजयी उमेदवारांना पडलेल्या मतांची किमान टक्केवारी निश्चित करण्याची कोणतीही तरतूद नाही, याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.

याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर आणि निष्पक्षतेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून, आयोग राज्य सरकारच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावी आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बिनविरोध निवडणुकांचे निकाल जाहीर करू नयेत, असे आदेश निवडणूक आयोगाला देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

__