Vidarbha Farmers : अकोल्यात अवैध सावकारांना ठेचले, आक्षेपार्ह कागदपत्रांची जप्ती

 

Illegal moneylenders busted in Akola, objectionable documents seized : तीन ठिकाणी धाडी, कोरे धनादेश, कोरे स्टॅम्पपेपर घेतले ताब्यात

Akola जिल्ह्यात अवैध सावकारी करणाऱ्यांविरोधात जोरदार मोहीम राबविण्यात येत आहे. याच अनुषंगाने तीन ठिकाणी धाड टाकून महत्त्वाचे दस्तऐवज जप्त करण्यात आले आहेत. महागाई आणि कर्जबाजारीने पोळलेल्या शेतकऱ्यांना लुबाडणाऱ्या सावकारांवर कारवाईचा बडगा आवश्यक होता, अशी भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

अर्जदाराच्या तक्रारीवरून दीपक श्रीराम गव्हारे (रा. लहान उमरी), नितीन धनराज अबुज (रा. जठारपेठ) आणि संतोष  सहदेवराव आंबिलकर (रा. लहान उमरी) या तिघांविरोधात महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, 2024 च्या कलम 16 अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. यासाठी तीन पथकांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

या कारवाईत कोरे धनादेश, नोंदवह्या, खरेदीखत, स्थावर मालमत्तेचे दस्तऐवज, कोरे स्टॅम्पपेपर, भाडेकरारनामे, बँक पासबुक अशा विविध आक्षेपार्ह कागदपत्रांची जप्ती करण्यात आली. ही कारवाई पोलीस बंदोबस्तात पार पडली.

Terrorist attack in Pahalgam : बाजारपेठेत शांतता, दुकाने ठप्प; ‘अमरावती बंद’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

पथक क्र. 1 च्या नेतृत्वाखाली श्रीमती रोहिणी आर. विटनकर, विनोद खंदारे, एम. वाय. परतेकी आणि आर. एस. इंगळे यांनी दीपक गव्हारे यांच्या निवासस्थानी धाड टाकली. पथक क्र. 2 चे प्रमुख श्री. मिलिंद मनसुटे, सहाय्यक एस. ए. गावंडे, जयंत सहारे व एस. डी. नरवाडे यांनी नितीन अबुज यांच्यावर कारवाई केली. पथक क्र. 3 चे नेतृत्व अनिल मनवर यांनी केले. त्यांच्यासोबत सतीश फुके, शारदा आगासे आणि अनंता अढाऊ होते. या पथकाने संतोष आंबिलकर यांच्यावर धाड टाकली.

Anil Deshmukh : सरकारचा चार तालुक्यांवर अन्याय, प्रकल्पातून वगळले

अवैध सावकारी प्रकरणात जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात पुराव्यासह तक्रार दाखल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कर्जाची गरज असलेल्या नागरिकांनी केवळ नोंदणीकृत पतसंस्था, बँका किंवा परवानाधारक सावकारांकडूनच कर्ज घ्यावे, असे आवाहन डॉ. प्रविण लोखंडे यांनी केले आहे. आजपर्यंत या कार्यालयामार्फत १५२.५३ एकर शेतजमीन, ४९३९.५० चौ. फुट जागा आणि एक फ्लॅट संबंधितांकडे परत करण्यात आले आहेत. एकूण २०१ प्रकरणांवर कारवाई झाली असून, त्यापैकी ५८ प्रकरणांमध्ये फौजदारी गुन्हे दाखल झाले आहेत. तर १०१ प्रकरणांची चौकशी अद्याप सुरू आहे.