Is the government’s soybean purchase for traders? : शेतकऱ्यांचा प्रश्न अनुत्तरित; खरेदी यंत्रणांवर संशयाची सुई
Akola आधारभूत किंमतीत नाफेडद्वारे करण्यात आलेल्या सोयाबीन खरेदीत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप होत आहे. खऱ्या शेतकऱ्यांना डावलून व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात फायदा उचलल्याची चर्चा रंगली आहे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन खरेदी झाल्याचे नोंद आहे. ८ हजार शेतकरी या यादीबाहेर राहिल्याने या प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचा संशय बळावत आहे.
अंदुरा अॅग्रो प्रोड्युसर कंपनीच्या Agro Producer Company ११ संचालकांविरोधात दाखल झालेल्या फसवणुकीच्या गुन्ह्यामुळे हा घोटाळा उघडकीस आला. मात्र, ही अनियमितता केवळ एका जिल्ह्यात नाही. तीन जिल्ह्यांत व्यापल्याचा संशय शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे सोयाबीन खरेदी केंद्रे ही शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी आहेत की व्यापाऱ्यांच्या? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या मते, नाफेडच्या खरेदी केंद्रांवर व्यापाऱ्यांनी आणलेला निकृष्ट दर्जाचा सोयाबीनसुद्धा उत्तम ग्रेडमध्ये घेतला जातो. तर शेतकऱ्यांचा माल उत्कृष्ट असतानाही त्याला वेगवेगळ्या कारणांनी नाकारले जाते. मॉइश्चर (ओलसरपणा) किंवा डिस्कलर असे कारण सांगून शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त पैसे उकळले जातात. याउलट व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर साठा घेतला जात असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी सरकारने उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणी केली आहे. व्यापारी, प्रोड्युसर कंपन्या आणि खरेदी केंद्रांवरील अधिकारी संगनमताने मोठा गैरव्यवहार करत असल्याचा आरोप असून, संबंधित यंत्रणांवर कारवाईची मागणी होत आहे.
संभाजी ब्रिगेडचे बाळापूर तालुकाध्यक्ष विष्णू पाटील अरबट म्हणतात, “शासनाची शेतमाल खरेदी शेतकऱ्यांसाठी आहे की व्यापाऱ्यांसाठी? हेच कळत नाही. व्यापाऱ्यांचा खराब मालही उत्तम ग्रेडमध्ये घेतला जातो, पण शेतकऱ्यांचा माल मात्र वेगवेगळ्या कारणांनी नाकारला जातो.” यामुळे सोयाबीन खरेदीत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने त्वरीत हस्तक्षेप करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
