Register the case against MSIDC Managing Director Brajesh Dixit, demands congress leader : २० मे २०२५ रोजी नियोजन प्राधिकरणकडे केली होती तक्रार
Nagpur : महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ MSIDCचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दिक्षित यांनी सर्व नियमांचा भंग करून एक्झिबिशन सेंटरचे बांधकाम केले. पश्चिम नागपूरमधील दाभा येथील ज्या खसरा क्रमांक १७५ वर त्यांनी बांधकाम केले, तेथील सहा प्रकारच्या आरक्षणांना महाराष्ट्र शासनाने ४ जुलै २०२५ रोजी रद्द केले आहे. दिक्षित यांनी नियम डावलून काम केल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे आता ब्रिजेश दिक्षित यांच्यावर गुन्हा दाखल होणे आवश्यक झाले आले, असे पश्चिम नागपूरचे काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
एमएसआयडीसीचे इतर अधिकारी आणि काम करणारी एनसीसी लिमिटेड यांच्यावरही एमआरटीपी कायदा, सार्वजनिक मालमत्तेचा गैरवापर आणि फसवणूक या कलमान्वये गुन्हा दाखल केला पाहिजे, असेही आमदार ठाकरे म्हणाले. ठाकरे यांनी २० मे २०२५ रोजी नागपूर सुधार प्रन्यास (एनआयटी) या नियोजन प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करत, एमएसआयडीसी व एनसीसीने आरक्षण असलेल्या जमिनीवर बेकायदेशीररित्या बांधकाम सुरू केल्याचे निदर्शनास आणले होते. या जमिनीवर झुडपी जंगल, कृषी व सामाजिक वनिकरणासाठी तसेच सहा प्रकारच्या सार्वजनिक सोयी सुविधांसाठी आरक्षण होते.
फायर एनओसी, पर्यावरण मंजुरी, MPCBची कन्सेंट चू इस्टॅब्लिश, भारतीय हवाई दलाचे एनओसी आणि बिल्डींग प्लॅन मंजुरी न घेता बांधकाम सुरू करण्यात आले होते. हा नियमांचा भंग आहे, हे सुद्धा आमदार ठाकरे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. एमएसआयडीसीने मे २०२४मध्ये निविदा काढून बांधकाम सुरू केले आणि गेल्या सहा महिन्यांपासून एनसीसी लिमिटेडकडून काम सुरू आहे. पण या जागेवरील आरक्षणे रद्द झाल्याची अधिसूचना केवळ ४ जुलै २०२५ रोजी आली. म्हणजे बांधकाम सुरू असताना जमीन, झुडपी जंगल, गोल्फ मैदान, स्मशानभूमी, प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, कृषी क्षेत्र आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती फळोत्पादक बाग यासाठी आरक्षित होती. हा केवळ नियमभंग नाही, तर सार्वजनिक यंत्रणांची फसवणूक आहे, असेही आमदार विकास ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
Chandrashekhar Bawankule : मंत्री, नेत्यांसोबत सगळेच फोटो काढतात, पण..
ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पंजारबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ (जमिनीचे मालक), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग, हवाई दल, तसेच एमएसआयडीसीकडे अधिकृत तक्रारी सादर केल्या आहेत. विकासाला माझा विरोध नाही. पण सामान्य माणसासाठी जे नियम आहेत, ते या संस्थानाही लागू आहेत. त्यामुळे ब्रिजेश दिक्षित यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी आमदार ठाकरे यांनी केली.
