416.58 crore draft plan approved for Wardha District : वाढीव निधीच्या मंजुरीसाठी पालकमंत्री प्रयत्न करणार
Wardha जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेसाठी शासनाने २०७.२२ कोटींची वित्तीय मर्यादा दिली होती. यंत्रणांच्या २०९.३६ कोटींच्या वाढीव मागणीसह ४१६.५८ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी प्रदान करण्यात आली. राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीत जास्तीत जास्त वाढीव निधी मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर Pankaj Bhoyar यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक DPC आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खासदार अमर काळे, आमदार ॲड. अभिजित वंजारी, आमदार सुधाकर अडबाले, आमदार समीर कुणावार, आमदार सुमित वानखेडे, आमदार राजेश बकाने, जिल्हाधिकारी वान्मथी सी. उपस्थित होते.
Collector Dr. Vipin Itankar : जिल्हाधिकारी म्हणतात, ‘रोज एक तास तरी व्यायाम करा’
डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज परतावा योजनेचा मेळावा घेऊन शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून द्यावा. मासेमारी साधने या योजनेअंतर्गत सर्व आमदारांसोबत बैठक घेऊन नियोजन करावे. वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेतनुकसानभरपाईबाबत जनजागृती करावी. तसेच नवीन जिल्हा कारागृह निर्मितीचा प्रस्ताव तयार करण्याची सूचनाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी केली. जिल्हाधिकारी वान्मथी सी. यांनी प्रास्ताविक केले. जिल्हा नियोजन अधिकारी अनिरुद्ध राजूरवार यांनी संचालन केले व आभार मानले.
बैठकीत खासदार, आमदारांनी आरोग्य, शिक्षण, ऊर्जा, रुग्णवाहिका व वन्यप्राणी यांसंदर्भात प्रश्नांची सरबत्ती करून अधिकाऱ्यांना घाम फोडला. इतकेच नाही तर एका महिला अधिकाऱ्यांनी बसून उत्तर देताच त्यांना नियमांचीही आठवण करून देण्यात आली. याशिवाय दुसऱ्या महिला अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरून विभाग सांभाळता येत नसेल तर घरी बसण्याचाही सल्ला दिला. तसेच पर्यटन विभाग आणि मत्स्य विभागाचे अधिकारी बैठकीला नसल्याने त्यांच्याबाबत नाराजी व्यक्त करून कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती आहे.
Minister Jaykumar Rawal : सोयाबीन खरेदीला सहा दिवसाची मुदतवाढ
या बैठकीत पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी नऊ तीर्थस्थळांना क, तर एका तीर्थस्थळाला ब दर्जा दिला आहे. यासोबतच पीएमश्री व सीएमश्री शाळांसोबतच आदर्श शाळा व ‘मुख्यमंत्री माझी सुंदर शाळा’ या योजनेत वर्धा जिल्हा सर्वांत पुढे राहील, यासाठी शिक्षण विभागाने नियोजन करावे. सोबतच शाळानिहाय क्रीडांगण योजनेचे प्रस्ताव शासनास सादर करून शाळेतील मैदानावर मुलांना खेळण्यासाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्याही सूचना दिल्या आहेत.
