maharashtra-budget-session-water-supply-fund-dispute-contractors-payment-issue : पाईपलाईन कंपन्यांना झुकते माप दिल्याचा आरोप; स्थानिक कंत्राटदारांची देयके अडकली
Buldhana राज्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून हजारो कोटींचा निधी उपलब्ध असतानाही, प्रत्यक्ष निधी वितरणात होत असलेल्या विसंगतीचा मुद्दा १६ मार्च रोजी विधानसभेत गाजला. पाणीपुरवठा योजना राबवणाऱ्या स्थानिक कंत्राटदारांची देयके प्रलंबित ठेवून केवळ मोठ्या पाईपलाईन कंपन्यांना झुकते माप दिले जात असल्याचा आरोप करत सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनीच आपल्या सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.
बुलढाणा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून या निधी वाटपातील असमतोलावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्यात केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सुमारे २६ हजार कोटींचा निधी पाणीपुरवठा योजनांसाठी येत आहे. मात्र, या निधीचे वाटप करताना प्रशासकीय पातळीवर मोठ्या कंपन्यांचे हित जोपासले जात असल्याची चर्चा आता सभागृहात रंगली आहे.
Maharashtra Assembly : शिक्षण संस्थांची फी, गिग वर्कर्सची सुरक्षा अन् नागरी सुविधांची दुरवस्था
काय आहे नेमका वाद? पाणीपुरवठा योजनांसाठी लागणाऱ्या पाईपलाईनचा पुरवठा काही विशिष्ट कंपन्यांकडून केला जातो. आरोप असा आहे की, शासन स्तरावरून अधिकाऱ्यांना केवळ या कंपन्यांची देयके प्राधान्याने अदा करण्याचे अलिखित निर्देश दिले जात आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष मैदानावर काम करणाऱ्या स्थानिक आणि लघु कंत्राटदारांचे पैसे थकले आहेत. बुलढाणा मतदारसंघात मंजूर असलेल्या १४४ पैकी ८० टक्के योजना पूर्णत्वाकडे असतानाही, केवळ निधीअभावी उर्वरित कामांना खीळ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
विकासकामांना ‘ब्रेक’ लागण्याची भीती सभागृहात मांडलेल्या मुद्द्यानुसार, स्थानिक कंत्राटदारांना वेळेत मोबदला न मिळाल्यास ते कामे अर्धवट सोडू शकतात, ज्याचा थेट फटका ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्याला बसू शकतो. “केवळ पाईपलाईन कंपन्यांचे खिसे भरण्यापेक्षा ग्रामीण जनतेला पाणी मिळवून देणाऱ्या हातांना बळ मिळणे गरजेचे आहे,” अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
Vanchit bahujan aghadi : बहुजन आघाडीतील ‘वंचितां’चा शिंदेसेनेत प्रवेश
प्रशासकीय पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या विभागामार्फत या योजना राबविल्या जात असल्या तरी, विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. निधी वाटपात पारदर्शकता न ठेवल्यास आणि स्थानिक कंत्राटदारांना न्याय न मिळाल्यास ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांचे उद्दिष्ट साध्य होणे कठीण असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. आता सरकार या देयकांबाबत काय ठोस पावले उचलते, याकडे कंत्राटदारांसह ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
