Research to be conducted on regional imbalances : २५ जुलैपर्यंत संशोधन प्रस्ताव मागविले, शिक्षण-रोजगाराची परिस्थिती तपासणार
Amravati पश्चिम विदर्भातील प्रादेशिक असमतोलासंदर्भात संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ प्रबंध (रिसर्च डॉक्युमेंट) तयार करणार आहे. विद्यापीठाच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख प्रादेशिक अर्थव्यवस्था नियमन केंद्राच्या माध्यमातून हा अभ्यास करण्यात येणार आहे. संबंधित संशोधन प्रकल्पांसाठी २५ जुलै २०२५ पर्यंत प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.
विद्यापीठाने ‘शिक्षण व रोजगारामधील जिल्ह्याची स्थिती (२०१५ ते २०२५)’ या विषयावर आधारित प्रबंधासाठी पश्चिम विदर्भातील सर्वच क्षेत्रातील शिक्षक, संशोधक यांना प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. याअंतर्गत प्रकल्पासाठी प्रति शिक्षक २० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
MP Balwant Wankhede : शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य काय?
संशोधनाची मुख्य उद्दिष्टे :
दहावी, बारावी व पदवी स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण तपासणे
उच्च शिक्षण व संशोधनासाठी उपलब्ध सुविधांचा आढावा
पदव्युत्तर शिक्षणात विद्यार्थ्यांची (विशेषतः मुलींची) प्रगती
शासकीय व खासगी क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधींचा अभ्यास
मुद्रा, स्टार्टअप, स्वयंरोजगार योजनांची प्रगती
शिक्षण व रोजगाराच्या अनुषंगाने जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करणे
Maharashtra politics : स्टॅम्प पेपरवर लढाईचा करारनामा, नवा राजकीय तमाशा !
प्रस्ताव कुठे पाठवावेत?
विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांतील शिक्षक हे संशोधन प्रस्ताव सादर करू शकतात. हे प्रस्ताव डॉ. महेंद्र मेटे, समन्वयक, डॉ. पंजाबराव देशमुख प्रादेशिक अर्थव्यवस्था नियमन केंद्र, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती या पत्त्यावर पाठवावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
यापूर्वी ३० जून ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली होती. मात्र संशोधकांच्या विनंतीनुसार आता ती मुदत २५ जुलै २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.