Big clarification on farmer aid, natural disasters, debt discipline central funds : शेतकरी मदत, नैसर्गिक आपत्ती, कर्जशिस्त आणि केंद्राच्या निधीवर मोठे स्पष्टीकरण
Nagpur: हिवाळी अधिवेशनातील पूरक मागण्यांवर झालेल्या दीर्घ चर्चेला आज उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवारांनी सविस्तर व स्पष्ट उत्तर दिले. विविध विभागांच्या पुरवणी मागण्यांवर अनेक माननीय सदस्यांनी चर्चा केली असून, त्या सर्व मुद्द्यांना उत्तर देताना अजित पवारांनी राज्याची आर्थिक स्थिती, शेतकऱ्यांना दिलेली मदत, केंद्र सरकारकडे पाठवलेले अहवाल आणि कर्जशिस्त याबाबत महत्वाचे स्पष्टीकरण दिले.
अजित पवार म्हणाले की, या वर्षी सादर केलेल्या 75,286 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या आहेत, आणि त्यामागील मुख्य कारणे नैसर्गिक आपत्ती, शेतकरी मदत, वीज सवलत, कुंभमेळ्याची तयारी आणि विविध योजनांना लागलेल्या अतिरिक्त तरतुदी हे आहेत.
पूरग्रस्त आणि नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्याने सुमारे 15,000 कोटींची तरतूद केल्याचे पवार म्हणाले. याशिवाय ‘मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत’ योजनेसाठी सुमारे 9,000 कोटी रुपये, तर कुंभमेळ्याच्या कामासाठी 3,000 कोटी दिल्याचे त्यांनी सभागृहाला सांगितले.
Sudhir Mungantiwar : मोरवा विमानतळ मार्ग सुधारण्यासाठी ६ कोटी रूपये निधी मंजूर
शेतकऱ्यांच्या तातडीच्या मदतीसाठी 10 हजार, 11 हजार आणि 44 हजार कोटींचे पॅकेजेस घोषित करून महायुती सरकारने बळीराजाला उभारी दिली, असे पवारांनी स्पष्ट केले.
राज्यात झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीनंतर केंद्र सरकारला पाठवलेल्या अहवालांबाबतही अजित पवारांनी माहिती दिली. केंद्राने पाठवलेल्या 8 अधिकाऱ्यांच्या पथकाने धाराशिव, सोलापूर, नगर आणि बीड जिल्ह्यांची पाहणी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने केंद्राकडे 29,781 कोटींच्या मदतीची मागणी केली आहे.
अजित पवार म्हणाले की, ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय कृषी मंत्री यांनी राज्याला मदत करण्याचा शब्द दिला आहे. केंद्राची मदत लवकर मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
राज्य कर्जाबद्दल उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना पवार म्हणाले की, महाराष्ट्राचे कर्ज प्रमाण अद्याप केंद्राने ठरवलेल्या मर्यादेत आहे. देशात केवळ गुजरात, ओडिशा आणि महाराष्ट्र ही तीन राज्येच आहेत ज्यांचे कर्ज अनुपात मान्य मर्यादेपेक्षा कमी आहे. ‘‘फक्त कर्ज वाढवून विकास साधत नाही. वित्तीय शिस्त पाळणे आवश्यक आहे,’’ असे ते म्हणाले.
जीएसटी, उत्पादन शुल्क, खाण महसूल या स्त्रोतांमधून उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकार उपाययोजना करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अजित पवारांनी महसूल व वन विभाग, कृषी- पशुसंवर्धन- मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या एकत्रित मागण्या सभागृहाने बहुमताने मंजूर करण्याची विनंती केली. त्यांनी सांगितले की राज्य सरकारची प्रतिमा शाबूत ठेवण्यासाठी थकबाकी बिलांचे टप्प्याटप्प्याने नियोजन केले आहे.
CM Fund : सीएम फंडात १०० कोटी जमा, शेतकऱ्यांना फक्त ७५ हजार?
सभागृहात काल आणि आज मिळून जवळपास 59 सदस्यांनी चर्चा केली. वेळेअभावी काही सदस्यांना बोलता आले नसल्याबद्दल पवारांनी खेद व्यक्त केला, तसेच पुढील अधिवेशनात चर्चा वेळेत वाढ करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
अजित पवारांचे उत्तर हे केवळ आर्थिक स्पष्टीकरण नसून, शेतकरी मदत, केंद्र-राज्य समन्वय, कर्जशिस्त आणि विविध योजनांच्या पारदर्शक अंमलबजावणीचा एक व्यापक आढावा होता. पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्याने हिवाळी अधिवेशनातील आजचा दिवस आर्थिकदृष्ट्या महत्वाचा ठरला असे सांगितले जात आहे.
__
