Vidarbha’s continuous presence in the Chief Minister’s post, Nagpur session is no longer just a formality : मुख्यमंत्रिपदावर विदर्भाची सलग हजेरी, नागपूर अधिवेशन आता फक्त औपचारिकता नाही
Nagpur : नागपुरात थंडीची चाहुल लागताच आठवण होते ती हिवाळी अधिवेशनाची आणि नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाचा उल्लेख होताच विदर्भाच्या प्रादेशिक भावनांचा संदर्भ आपसूकच पुढे येतो. संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर नागपूर करारानुसार दरवर्षी एक अधिवेशन उपराजधानीत घेण्याची परंपरा सुरू झाली. विदर्भातील प्रश्नांना न्याय मिळावा, हीच त्यामागील भावना होती. पण अनेक दशकांपर्यंत हे अधिवेशन ‘हुरडा पार्ट्यांसाठी आणि पर्यटनासाठी आयोजित केलेले संमेलन’, अशीच या अधिवेशनाची प्रतिमा बनली होती.
जेव्हापर्यंत राज्याचे मुख्यमंत्री पश्र्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील होत होते, तेव्हा नागपूर अधिवेशन हे राज्यभरातील मंत्री आणि आमदारांसाठी आणि पत्रकारांसाठीसुद्धा पर्यटनासाठीचा एक काळ मानला जात असे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठीही नागपूर अधिवेशन म्हणजे काही दिवसाचा थंडावा, येवढाच या अधिवेशनाला अर्थ उरला होता. काही अंशी सद्यस्थितीतही हे सर्व सुरू आहे. पण गेल्या १० वर्षांत कुठे ना कुठे या अधिवेशनाला गांभीर्य प्राप्त झालं आहे.
Local Body Elections : सोशल मीडियावर ‘लेडी पॉवर’चा जलवा, तालुक्यात महिलाराजची चाहूल!
सन २०१४ नंतरचे राजकीय चित्र पूर्णपणे बदलले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात प्रथमच विदर्भातून राज्याचं नेतृत्व आलं. नागपूर अधिवेशनाची औपचारिकता तेव्हा प्रादेशिक जबाबदारीमध्ये बदलली. अधिवेशनातील प्रश्र्न, चर्चेची गुणवत्ता आणि विधायक कामकाजाची गती या तिन्ही स्तरांवर नागपूर अधिवेशनाला गांभीर्य प्राप्त झालं. दरम्यान एक पावसाळी अधिवेशन सरकारनं नागपुरात घेतलं. पण नागपूरचा पाऊस काही सरकारला मानवला नाही. धो धो बरसणाऱ्या पावसानं सरकारचं आणि प्रशासनाचं पितळ उघडं पाडलं.
जास्ती अधिवेशन नागपुरात होऊ नये, असं निसर्गाला वाटलं की काय, असा विचार तेव्हा सहजच मनात येऊन गेला. विधानभवन परिसराला तेव्हा तलावाचं स्वरूप प्राप्त झालं. त्या पाण्यातून दारूच्या रिकाम्या बाटल्या पोहू लागल्या. त्यानंतर मात्र सरकारने असा प्रयोग नंतर कधी केला नाही. त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या काळात पुन्हा थोडीशी जुनी सावली परत आली होती. त्या काळात हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी कमी झाला, चर्चा मर्यादित राहिल्या होत्या. मात्र पुन्हा एकदा विदर्भातून नेतृत्व आल्याने त्यातल्या त्यात देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासारख्या मंत्र्यांच्या प्रभावामुळे नागपूर अधिवेशनाचे महत्व पुन्हा वाढले.
आजची परिस्थिती अशी आहे की, नागपूर अधिवेशन म्हणजे फक्त विधिमंडळाचा दोन आठवड्यांचा कार्यक्रम नाही, तर विदर्भातील विकास, रोजगार, सिंचन, शेती, उद्योग या विषयांवरील राजकीय चर्चा आणि राज्याच्या धोरण निर्मितीचे केंद्रस्थान बनले आहे. अधिवेशनात येणाऱ्या प्रस्तावांपासून ते विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांपर्यंत सर्वत्र विदर्भाचा ठसा दिसतो. गेल्या काही अधिवेशनांमध्ये विदर्भातील मंत्री आणि आमदारांचा बोलबाला स्पष्ट दिसतो आहे. या काळात नागपूर, अकोला, अमरावती, चंद्रपूर या जिल्ह्यांतील कामांना थेट गती मिळाली आहे, असे आकडे सांगतात. अधिवेशनातील प्रश्र्न आता केवळ औपचारिकता राहिलेले नाहीत, ते धोरण निर्णयांवर परिणाम घडवतात, हे नवे चित्र आहे.
Nitin Gadkari : साहेब, पेन्शनचे काम झाले हो, ज्येष्ठाने मानले गडकरींचे आभार
हे सर्व बदल एका व्यापक राजकीय परिवर्तनाचे निदर्शक आहेत. राज्य शासनात विदर्भाचे राजकीय केंद्रस्थान वाढत आहे. नागपूर अधिवेशन हे आता फक्त ‘हुरडा पार्ट्या आणि पर्यटन’ राहिलेले नाही, तर विदर्भाला आपला आवाज देणारे व्यासपीठ झाले आहे. आज जेव्हा मंत्रालयातील अधिकारी आणि मंत्री नागपूरकडे मार्गस्थ होतात, तेव्हा त्यांच्या हातात फक्त हुरड्याचे निमंत्रण नसते, तर विकासाचा अजेंडा आणि प्रादेशिक न्यायाची जबाबदारी असते. हेच नागपूर अधिवेशनाच्या बदलत्या चेहऱ्याचे खरे राजकीय मूल्य आहे.
