Yavatmal Administration : नदी काठावरील गावांमध्ये पाणी टंचाई!

Water shortage in villages situated on the banks of the river : यवतमाळातील धक्कादायक वास्तव; ४७ गावांचे हाल

Yavatmal सरकारच्या वतीने जलसंवर्धनासाठी, पाण्याच्या नियोजनासाठी असंख्य योजना राबविण्यात येतात. पण खेड्यापाड्यातील नागरिकांना उन्हाळ्यामध्ये पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते. अशावेळी सरकारी योजनांचे पाणी मुरते कुठे, हा प्रश्न निर्माण होतो. यवतमाळ जिल्ह्यात तर चक्क नदी काठावरील गावांवरच पाणी टंचाईचे संकट घोंघावत आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

उमरखेड तालुक्याच्या सीमेवरून वाहणाऱ्या पैनगंगा नदीच्या दोन्ही तीरावरील ४७ गावांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. दरवर्षीच उद्भवणारी ही समस्या निवारणासाठी प्रशासनाची धडपड सुरू आहे.
उमरखेड तालुक्याच्या शेवटच्या भागातील ढाणकी, बिटरगाव, खरबी, दराटी, मन्याळी, जेवली आणि महागाव तालुक्यातील अनेक गावांना एप्रिल, मे महिन्यात भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते.

इसापूर धरणाच्या उजव्या कालव्यातून ९७ टक्के पाणी मराठवाड्यात जाते. विदर्भातील उमरखेड आणि पुसद तालुक्याच्या डाव्या कालव्यातून केवळ १३ टक्के पाणी मिळते. त्यामुळे उन्हाळ्यात पैनगंगा नदीपात्रात ठणठणाट असतो. पर्यायाने नदीकाठच्या ४७ गावांना पाणीटंचाईच्या समस्यांना दरवर्षी सामोरे जावे लागते.

Education Department Scam : घोटाळा झाला नागपूरला, शॉक बसला वर्ध्याला!

नांदेड आणि यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने पैनगंगा नदीपात्रात पाणी सोडले जाते. आता नदीपात्रात पाणी सोडण्याची मागणी वाढली आहे. यामुळे १५ दलघमी एवढा पाणीसाठा या वर्षासाठी राखीव करण्यात आला आहे. यावर कायम तोडगा काढण्यास प्रशासन अपयशी ठरले आहे. ढाणकी नगरपंचायतीत तर दरवर्षी भीषण पाणीटंचाईचा सामना नागरिकांना करावा लागतो. त्यामुळे पाणीटंचाई निवारणार्थ नगरपंचायत प्रशासनाने ठोस भूमिका घेणे गरजेचे आहे.

पाणीटंचाई तीव्र होत चालल्याने नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी नाराजीचा सूर आहे. दरवर्षी हा प्रश्न गंभीर होत असताना कायमस्वरूपी उपाययोजना केल्या जात नाही. तकलादू पर्याय शोधून वेळ मारुन नेली जाते. पुढील वर्षी हा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.

मतखंड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विडूळपासून ते चातारी नदी काठावरील प्रत्येक गावात पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. या संदर्भात गावकऱ्यांनी खासदार, आमदार तसेच प्रशासनाला वारंवार निवेदने दिली, आंदोलन केली. तरीही त्याचा काहीही फायदा झालेला नाही. ‘हर घर नल, हर घर जल’ ही योजना उमरखेड तालुक्यात कागदावरच दिसत आहे.

Development of Akola : अकोल्याचा आक्रोश : नेता आहे, पण लढणारा नाही!

उमरखेड तालुक्यातील अनेक गावातील जलजीवन योजनेची कामे मागील तीन वर्षापासून ठप्प आहेत. ग्रामपंचायतींनी विहिरी अधिग्रहीत करून पाणीटंचाई निवारण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, तोसुद्धा पुरेसा नाही. तालुक्यातील मतखंड भागातील गावकऱ्यांकडून इसापूर प्रकल्पाचे पाणी नदीपात्रात सोडावे, अशी मागणी होत आहे. या प्रश्नावर पुन्हा एकदा तीन वर्षापूर्वी झालेल्या आंदोलनाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे.