Zilla Parishad’s indifference towards the health system : मिनी मंत्रालयाचा ३६ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर
Buldhana राष्ट्रीय अहवालात बुलढाणा जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेची चिरफाड करण्यात आली. राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा शल्यचिकित्सकांची क्रमवारी जाहीर करण्यात आली. यामध्ये बुलढाणा जिल्ह्याची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक असल्याचे स्पष्ट झाले. या अहवालाला अद्याप एक आठवडाही व्हायचा आहे. अशात जिल्हा परिषदेने ३६ कोटींच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागासाठी अवघे १ कोटी रुपये ठेवून त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
राज्यातील जिल्ह्यांच्या आरोग्य व्यवस्थेच्या कामगिरीचा आढावा या अहवालात घेण्यात आला आहे. यात विदर्भातील वाशीम जिल्ह्याने अव्वल स्थान पटकावले आहे. मात्र, शेजारच्या बुलढाणा जिल्ह्याला कामगिरी सुधारण्याचे आदेश आरोग्य सेवा संचालकांनी दिले. दुसरीकडे जिल्हा परिषदेने आरोग्य व्यवस्थेच्या संदर्भात आपली उदासीनताही अर्थसंकल्पातून सिद्ध केली आहे.
Chandrashekhar Bawankule : उद्धव ठाकरेंना चंद्रशेखर बावनकुळेंचा सल्ला, म्हणाले..
बुलडाणा जिल्हा परिषदेच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी 36 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आज मंजूर करण्यात आले आहेत. सदर अर्थसंकल्प प्रगत तंत्रज्ञान, सक्षम समाज व शाश्वत ग्रामविकास या मुख्य संकल्पनेवर आधारीत असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात यांनी सांगितले.
यामध्ये बांधकाम विभागासाठी ६ कोटी ९५ लक्ष ६५ हजार, शिक्षण विभाग ४ कोटी ९९ लक्ष 8 हजार, आरोग्य विभागासाठी १ कोटी १ लक्ष ४ हजार, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग ३ कोटी ८५ लक्ष २ हजार, समाजकल्याण विभाग ३ कोटी ३२ लक्ष ७ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
महिला व बालकल्याण विभाग १ कोटी ८७ लक्ष १२ हजार, कृषी विभाग ८७ लक्ष ६५ हजार, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विभाग १ कोटी ४३ लक्ष ५ हजार, पंचायतराज कार्यक्रम विभाग ९ कोटी ८४ लक्ष ५९ हजार, लघुपाटबंधारे विभाग २ कोटी, १ लक्ष १ हजार असे एकूण खर्च प्रस्तावित ३६ कोटी १६ लक्ष २८ हजार रुपये आहे.
