Elections delayed; decision now in the hands of officials : निवडणुका रखडल्या, निर्णय अधिकाऱ्यांच्या हाती; पंचायत राज व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह
Buldhana ग्रामीण स्वराज्याचा कणा मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद व्यवस्थेवर सध्या प्रशासकीय छाया अधिक गडद होताना दिसत आहे. २० मार्च २०२६ रोजी बुलढाणा जिल्हा परिषदेत प्रशासकांच्या कारभाराला चार वर्षे पूर्ण झाली असून, पाचव्या वर्षाची सुरुवात झाली आहे. परिणामी, लोकशाही तत्त्वांवर उभारलेली ही संस्था सलग पाचव्या वर्षातही लोकप्रतिनिधींविना चालत असल्याने पंचायत राज व्यवस्थेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
२० मार्च २०२२ रोजी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा गुंता, सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ‘ट्रिपल टेस्ट’ अट, प्रभाग रचनेतील अडथळे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब यामुळे निवडणुका सतत पुढे ढकलल्या गेल्या. या पार्श्वभूमीवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आणि तीच तात्पुरती व्यवस्था आज कायमस्वरूपी स्वरूप धारण करत असल्याची टीका राजकीय वर्तुळातून होत आहे.
Zilla Parishad Election : पक्षप्रवेशांची स्पर्धा रंगात; मतदारांचा अंतिम निर्णय ठरणार निर्णायक
प्रारंभी भाग्यश्री विसपूते यांनी प्रशासकीय सूत्रे हाती घेतली, तर सध्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांच्या नेतृत्वाखाली कारभार सुरू आहे. प्रशासनाकडून विकासकामांचा दावा केला जात असला, तरी स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा अभाव ही मोठी उणीव ठरत आहे. गावपातळीवरील प्रश्नांना थेट आवाज देणारा दुवा तुटल्याने निर्णयप्रक्रिया अधिक केंद्रीत झाली असून, नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील अंतर वाढत असल्याची भावना बळावत आहे.
Per capita income : दरडोई उत्पन्न १.३७ लाख, पण दिवसाला फक्त ३८० रुपये
दरम्यान, २०२२ मध्ये कार्यकाळाच्या अखेरीस तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी अर्थसंकल्पासारख्या महत्त्वाच्या विषयाकडे दुय्यम नजरेने पाहिल्याचे चित्रही समोर आले होते. स्थायी समितीत हितसंबंधी ठरावांना प्राधान्य देण्यात आले, तर अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ प्रशासकांवर आली. या घटनेने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राधान्यक्रमांवरच प्रश्न उपस्थित केले.
आज स्थिती अशी आहे की, जिल्हा परिषदेसह पंचायत समित्यांवरही प्रशासकांचा पूर्ण ताबा असून, लोकशाहीचा पाया असलेल्या या व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींचा सहभाग शून्यावर आला आहे. “संस्था लोकशाहीची; पण निर्णय पूर्णपणे प्रशासकीय” अशी विसंगत परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
