Ward reservation draw for the District Council to be held after Dussehra : जिल्हा परिषदेसाठी दसऱ्यानंतर प्रभाग आरक्षण सोडत
Amravati जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी राज्य शासनाने काढलेल्या चक्राकार आरक्षण अध्यादेशाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून, दसऱ्यानंतर गटनिहाय आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर होणार आहे.
राज्य शासनाने २० ऑगस्ट २०२५ रोजी एका अध्यादेशाद्वारे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका जणू पहिल्यांदाच होत आहेत, असे गृहीत धरून चक्राकार आरक्षण निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाविरोधात जिल्ह्यातील काही कार्यकर्त्यांनी नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र त्या फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागण्यात आली, परंतु तेथेही न्यायालयाने याचिका नामंजूर केल्या. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेस कोणतीही कायदेशीर अडथळा उरला नाही.
राज्य शासनाच्या अध्यादेशानुसार आरक्षण निश्चित करताना गटांची मांडणी अधिक लोकसंख्या ते कमी लोकसंख्या या उतरत्या क्रमाने करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले. यामुळे ज्यांच्या गटांमध्ये संबंधित प्रवर्गाची लोकसंख्या जास्त आहे, त्या गटांमध्ये पुन्हा त्याच प्रवर्गाचे आरक्षण लागू होणार आहे. परिणामी, कमी लोकसंख्या असलेल्या गटांतील नागरिकांना आरक्षणापासून वंचित राहावे लागणार असून, त्यांना आपल्या गटात आरक्षण मिळण्यासाठी अनेक वर्षे प्रतीक्षा करावी लागेल. याच कारणास्तव या अध्यादेशाविरोधात याचिका दाखल झाल्या होत्या.
राज्य निवडणूक आयोगाने याआधीच जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार १९ ऑक्टोबरपर्यंत मतदार याद्या अंतिम होणार आहेत. तोपर्यंत गट व गणनिहाय आरक्षण सोडत पार पडल्यास ऑक्टोबर अखेरपर्यंत आरक्षण निश्चित होऊन निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो. या प्रक्रियेसाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका डिसेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे.
