Amravati Zilla Parishad likely to be excluded from the first phase of elections : अमरावती जिल्हा परिषद पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकांमधून वगळण्याची शक्यता
Amravati आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक झाल्यामुळे अमरावती जिल्हा परिषदेला पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकांमधून वगळण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अमरावती जिल्हा परिषदेतील एकूण आरक्षण ६४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाकडून सध्या महानगरपालिका निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू असून, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपल्यानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा पहिला टप्पा जाहीर केला जाणार आहे. मात्र, ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे, त्याच ठिकाणी निवडणुका घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मात्र, या निवडणुकांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत असणे आवश्यक असल्याची अटही न्यायालयाने घातली आहे.
Amravati Municipal Corporation : महाआघाडीच लढणार, पण ठाकरे गटाचे उमेदवार जाहीर
राज्यातील एकूण ३२ जिल्हा परिषदांपैकी केवळ १२ जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत आहे, तर उर्वरित २० जिल्हा परिषदांमध्ये ही मर्यादा ओलांडली आहे. त्याचप्रमाणे, ३३६ पंचायत समित्यांपैकी १२५ पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची अट पूर्ण होत आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आरक्षण मर्यादेत असलेल्या १२ जिल्हा परिषदां व १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाने सुरुवातीला २९ महापालिकांसोबतच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचा विचार केला होता. मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे या निवडणुका स्वतंत्रपणे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापालिकांची निवडणूक प्रक्रिया १७ जानेवारीपर्यंत पूर्ण होणार असल्याने, जानेवारीच्या चौथ्या आठवड्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका घेण्याची तयारी आयोगाकडून सुरू आहे.
दरम्यान, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या निवडणुकांबाबत दाखल याचिकांवर २१ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे अमरावतीसह अशा जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा मार्ग न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
Akola Municipal Corporation Elections : भाजप–राष्ट्रवादी युती निश्चित, राज्यमंत्र्यांनी दिले संकेत
यापूर्वी काही नगरपालिका व महापालिकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असतानाही आयोगाने निवडणुका घेतल्या होत्या. मात्र, त्या निवडणुकांचे निकाल न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन ठेवण्यात आले होते. जिल्हा परिषदांसाठीही हेच सूत्र वापरता आले असते, तर निवडणुका थांबल्या नसत्या. मात्र, पूर्वीच्या अनुभवातून काही निवडणुका अडकल्याने, यावेळी आयोग अधिक सावध भूमिका घेत असल्याचे चित्र आहे.
