The Maharashtra Zilla Parishad and Panchayat Samiti (Second Amendment) Bill has been passed : महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती (दुसरी सुधारणा) विधेयक’ मंजूर
Nagpur विधान परिषद आणि महापालिकेप्रमाणे आता जिल्हा परिषदांमध्येही स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती (दुसरी सुधारणा) विधेयक’ विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदांमध्ये पाच, तर पंचायत समित्यांमध्ये दोन सदस्यांना पक्षाच्या संख्याबळानुसार पाठवता येणार आहे. यामुळे एखादा दमदार किंवा अभ्यासू उमेदवार सार्वत्रिक निवडणुकीत पराभूत झाला, तर आता चिंता करण्याची गरज राहणार नाही.
जिल्हा परिषदेत स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी भाजपचे अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काही दिवसांपूर्वी तशी इच्छा व्यक्त करून राज्य सरकारमार्फत हालचाली सुरू असल्याचे संकेत दिले होते.
Sudhir mungantiwar : मुनगंटीवारांमुळे मजूर-महिला सहकारी संस्थांना मिळणार ‘रिअल स्ट्रेंथ’*
आता विधानसभेत विधेयकच मंजूर झाल्यामुळे ‘जर-तर’चा प्रश्न संपला आहे. विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ, अभ्यासू, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रांत काम करणाऱ्यांना प्रत्यक्ष सभागृहात काम करण्याची आणि आपले म्हणणे मांडण्याची संधी या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे. भविष्यात याचा वापर राजकीय पुनर्वसनासाठीसुद्धा केला जाऊ शकतो. अलीकडे विधान परिषदेचा वापर प्रामुख्याने पराभूत झालेल्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठीच केला जात आहे.
Zp election : छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेत नवा राजकीय ट्विस्ट, ठाकरे गट तटस्थ !
महापालिकांमध्ये १० स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. एकूण नगरसेवकांच्या संख्येला १० ने भागल्यावर जी संख्या येते, त्यानुसार स्वीकृत सदस्यांचा कोटा ठरतो. ज्या पक्षाचे संख्याबळ जास्त, त्याच पक्षाचे सर्वाधिक सदस्य स्वीकृत होतात. हाच नियम आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये लागू होणार आहे. सर्वच पक्षांमध्ये सक्रिय कार्यकर्ते व पदाधिकारी असतात, मात्र राजकीय समीकरणामध्ये सर्वजण फिट बसत नाहीत. काही जणांकडे निवडून येण्याची क्षमता नसते. सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते सातत्याने विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधत असतात, मात्र त्यांचा आवाज प्रशासनापर्यंत पोहोचत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सभागृहामध्ये होणाऱ्या बैठकांमध्ये उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची आता प्रशासनाला दखल घ्यावी लागते.
