Over 6,000 Farmers Deprived of Assistance : ‘ई-केवायसी’ प्रलंबित; नुकसानग्रस्त शेतकरी अजूनही मदतीच्या प्रतीक्षेत
Buldhana जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांसह शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदतीची घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्षात ही मदत अजूनही अनेकांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. सन २०२४–२५ आणि २०२५–२६ या आर्थिक वर्षात झालेल्या शेती नुकसानीपोटी जिल्ह्यात मदत वितरित झाल्याचे प्रशासन सांगत असले, तरी तब्बल ६,९४१ शेतकरी आजही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ‘ई-केवायसी’ प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने ही मदत रखडल्याचे कारण पुढे केले जात आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, ग्रामीण भागात इंटरनेटची अपुरी उपलब्धता, सेवा केंद्रांमधील तांत्रिक अडचणी आणि डिजिटल प्रक्रियेबाबत पुरेशी माहिती नसणे, यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करणे कठीण ठरत आहे. पंचनामे, नुकसान मान्यता आणि अनुदान मंजुरी असे सर्व टप्पे पूर्ण होऊनही केवळ तांत्रिक कारणांमुळे मदत अडकणे, हे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.
Municipal elections : ‘हा वचननामा नाही तर वाचूननामा; भ्रष्टाचार आणि गोंधळाची युती’
मदत ही आकड्यांपुरती मर्यादित नाही
ही मदत केवळ आर्थिक आकड्यांचा खेळ नाही, तर वाढता उत्पादन खर्च, कर्जाचा डोंगर आणि अनिश्चित उत्पन्नामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ती जगण्याचा आधार आहे. अशा परिस्थितीत मदतीस होणारा विलंब म्हणजे शेतकऱ्यांच्या संकटात भर घालण्यासारखेच आहे.
नैसर्गिक आपत्ती शेती नुकसान मदत – आकडेवारी
लाभार्थी शेतकरी : १३,४२,७५१
एकूण मदत वितरित : १,२०,८०८.३८ लाख रुपये
ई-केवायसीमुळे प्रलंबित निधी : ५३८.८५ लाख रुपये
ई-केवायसी प्रलंबित शेतकरी : ६,९४१
राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने शासन निर्णयात मदत मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर आजतागायत या याद्या प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नाहीत. कोट्यवधी रुपयांचे वितरण होत असताना पारदर्शकतेसाठी दिलेले आदेश कागदावरच राहिले का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
Devendra Fadnavis : अमरावतीत आयटी, टेक्स्टाईल पार्क; मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
प्रलंबित शेतकऱ्यांचा शोध घेऊन शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने विशेष ई-केवायसी मोहीम राबवावी, सेवा केंद्रांतील तांत्रिक त्रुटी तातडीने दूर कराव्यात आणि डिजिटल प्रक्रियेमुळे कोणताही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची प्रशासनाने खात्री द्यावी, अशी ठाम मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
