electricity-rate-hike-controversy : राज्यातील जनतेवर २० ते ४० टक्के दरवाढीचा भार; काँग्रेस प्रवक्त्याची टीका
Nagpur राज्यातील वीज ग्राहकांना स्वस्त वीज मिळेल आणि विजेचे दर टप्प्याटप्प्याने कमी केले जातील, तसेच पाच वर्षांत ५० टक्के दर कमी होतील, असा दावा मुख्यमंत्री आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात वीज नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार विजेच्या दरात सरासरी २० ते ४० टक्के वाढ होणार असल्याचा दावा काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला आहे. भाजपच्या कथनी आणि करणीत मोठा फरक असून, फक्त महाराष्ट्रातच वीज निर्मिती महाग का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
पाच वर्षांत वीज दर कमी करणार आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार असे आश्वासन महायुती सरकारने दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे २० ते ४० टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील जनसुनावणी नागपुरात पार पडली असून, हा सर्व खटाटोप केवळ अदानींच्या फायद्यासाठी केला जात असल्याचा आरोपही लोंढे यांनी केला आहे.
Vanchit bahujan aghadi : योजनांच्या बॅनरवरून महापुरुषांचे फोटो वगळले, फ्लेक्स जाळून निषेध
या प्रस्तावित दरवाढीमुळे राज्यातील सर्वसामान्य वीज ग्राहक तसेच छोटे, मध्यम आणि लघु उद्योगांचे कंबरडे मोडणार आहे. महागाई आणि बेरोजगारीने आधीच त्रस्त असलेल्या जनतेवर आता वीज दरवाढीचा भार टाकण्याचा प्रयत्न शासन करत आहे. शेजारच्या गुजरात, कर्नाटक आणि तेलंगण राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात विजेचे दर लक्षणीयरीत्या जास्त आहेत.
गुजरातमध्ये घरगुती विजेचा दर ३.० ते ५.२ रुपये प्रति युनिट, कर्नाटकात ३.७ ते ७.३ रुपये आणि तेलंगणात २ ते १० रुपये प्रति युनिट असताना महाराष्ट्रात मात्र हाच दर ४.४ ते १२.८ रुपये प्रति युनिट इतका प्रचंड आहे. वीज निर्मितीचा खर्च सर्व राज्यांत सारखाच असताना महाराष्ट्रातच वीज महाग का, असा प्रश्न लोंढे यांनी विचारला आहे.
वीज नियामक आयोग दर पाच वर्षांनी बहुवर्षीय दर निर्धारण आदेश प्रसिद्ध करतो. आयोगाचा नवीन आदेश १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार होता.
Panvel Municipal Corporation : पनवेल महापालिकेच्या महापौरपदी भाजपचे नितीन पाटील
यासाठी आयोगाने पूर्वीच्या आदेशाच्या धर्तीवर मसुदा तयार करून तो संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आणि राज्यभर सार्वजनिक सुनावण्या घेतल्या. या सुनावण्यांमध्ये राज्यातील विविध औद्योगिक संस्था, ग्राहक आणि संघटनांनी मोठ्या प्रमाणात हरकती नोंदवून प्रत्यक्ष सहभाग घेतला होता. त्यानंतर आयोगाने सुरुवातीला दरवाढ जाहीर केली नाही, मात्र महावितरण कंपनीने या आदेशाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल केली. त्यानंतर आयोगाने थेट दरवाढीचा सुधारित आदेश जारी केला.
Mahayuti Government : शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष ‘टास्क फोर्स’; राज्य सरकारचे मोठे पाऊल
हा सर्व प्रकार अत्यंत संशयास्पद असल्याने महाराष्ट्रातील विविध संघटना, सोलर प्रकल्प विकासक आणि धारकांनी एकत्र येऊन मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी महावितरणला फटकारले असून, जुनाच आदेश लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पुन्हा जनसुनावणी घेऊन झालेली चूक सुधारण्याचे आदेश दिले आहेत. विजेचे दर अवाढव्य असल्याने नवीन उद्योग महाराष्ट्रात येण्यास तयार नाहीत आणि अस्तित्वात असलेले अनेक उद्योग इतर राज्यांत स्थलांतरित होण्याच्या विचारात आहेत. अशा परिस्थितीत सुधारित दरवाढ लागू केल्यास अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या लघु व मध्यम उद्योगांवर त्याचा विपरित परिणाम होऊन संपूर्ण यंत्रणा कोसळू शकते, अशी भीती अतुल लोंढे यांनी व्यक्त केली आहे.
