msc-bank-scam-case-ajit-pawar-clean-chit-special-court-eow-c-summary-2026 : विशेष न्यायालयाने ईओडब्ल्यूचा ‘सी-समरी’ अहवाल स्वीकारला
Mumbai : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक अर्थात शिखर बँकेतील कथित २५ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जवाटप घोटाळा प्रकरणात सर्व राजकीय नेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने सादर केलेला ‘सी-समरी’ अहवाल मुंबईतील विशेष खासदार-आमदार न्यायालयाने स्वीकारत या प्रकरणात कोणताही दंडनीय गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे नमूद केले. या निर्णयामुळे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्व संबंधित राजकीय नेत्यांना क्लीन चीट मिळाली आहे.
खासदार आणि आमदारांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करणारे विशेष न्यायाधीश महेश जाधव यांनी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचा अहवाल ग्राह्य धरला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, उपलब्ध पुरावे आणि तपासातील निष्कर्षांच्या आधारे कोणताही फौजदारी गुन्हा घडल्याचे आढळत नाही. त्यामुळे क्लोजर रिपोर्ट मंजूर करण्यात आला.
या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे आणि अन्य तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या हरकती न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. विशेष म्हणजे, हा निर्णय अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुमारे महिनाभराने देण्यात आल्याने या प्रकरणाकडे राज्यभरात विशेष लक्ष लागले होते.
Akola Municipal Corporation : टिपू सुलतान नामफलक हटविण्याच्या मागणीसाठी शिवसेना आक्रमक
काय होते आरोप? जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक यांच्यामार्फत साखर कारखाने, सूत गिरण्या आणि विविध संस्थांना नियमबाह्य पद्धतीने कर्जवाटप करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या कथित अनियमिततेमुळे सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान राज्याच्या तिजोरीला झाल्याचा दावा आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने केला होता.
२०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. त्यानंतर २०२० मध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रथमच क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला होता. २०२२ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर पुन्हा तपास सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र जानेवारी २०२४ मध्ये पुन्हा एकदा क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला.
Farmers’ Economic Council : शेतकरी अर्थ परिषदेतून शेतकरी, शेतमजुरांची होणार एकजूट!
मूळ तक्रारदारांनी या अहवालावर हरकत घेत प्रोटेस्ट पिटीशन्स दाखल केल्या होत्या. तथापि, न्यायालयाने ईओडब्ल्यूच्या तपासावर समाधान व्यक्त करत सर्व हरकती नामंजूर केल्या आणि ‘सी-समरी’ अहवाल मंजूर केला.
या निर्णयामुळे दीर्घकाळ चर्चेत असलेल्या शिखर बँक कर्जप्रकरणाला न्यायालयीन पातळीवर पूर्णविराम मिळाला असून राज्याच्या राजकीय वर्तुळात याचे व्यापक पडसाद उमटत आहेत.
___
