National President of OBC Federation Dr. Babanrao Taywade said 50 percent limit should be abolished : ..तर तीन महीन्यांत होऊ शकते जातनिहाय जनगणणा
Nagpur : संपूर्ण देशात जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी राष्ट्रीय औबीसी महासंघाने गेल्या कित्येक वर्षांपासून लाऊन धरली होती. देशभरातील ओबीसी समाजाची ही मागणी होती. केंद्र सरकारने त्यावर आज महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. सरकारचा हा निर्णय न्याय देणारा आहे, असे म्हणत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले.
जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहिर केल्यानंतर डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्यासह देशस्तरावरील अनेक नेत्यांचीही हीच मागणी होती. जेव्हा – जेव्हा ओबीसी समाजाला या देशाच्या संविधानाप्रमाणे सोयी सवलती देण्याची मागणी केली जात होती, तेव्हा आरक्षण देताना अडचण सांगितली जात होती. ही अडचणसुद्धा या निर्णयाने निकाली निघणार आहे.
Gowari society : आमदार डॉ. फुके म्हणतात, गोवारी आता खऱ्या अर्थाने मुख्य प्रवाहात येतील !
संविधानाप्रमाणे सोयी सवलती अपेक्षीत आहेत. त्यामुळे आरक्षणाचा मार्गही मोकळा होणार आहे. केंद्र सरकारने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा घातलेली आहे. आता जातीनिहाय जनगणनेनंतर ती मर्यादा हटवण्याची आमची पुढील मागणी असणार आहे. मागील सरकारमध्ये निवडणुकीपूर्वी जातनिहाय जनगणना करण्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिले होते. पण २०१९ ची निवडणूक झाली, तरीही ते आश्वासन पूर्ण झाले नव्हते
Guardian Ministership controversy : अमित शाह येऊनसुद्धा पालकमंत्रिपदाचा वाद मिटला नाही !
बिहारच्या निवडणुकीच्या तोंडावर तसे होऊ नये, असे कदाचित काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले असावे, असे डॉ. तायवाडे यांनी सांगितले. आता केंद्र सरकारने मनाशी ठरवलं तर येत्या तीन महिन्यांत जातनिहाय जनगणना होऊ शकते आणि सहा महिन्यांत टॅब्युलेशन केले जाऊ शकते, असेही डॉ. बबनराव तायवाडे म्हणाले.
