Anuradha Engineering College admission process opens : शासनाला फटकारले; अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला अखेर न्याय
Buldhana AICTE ने संगणक शाखेसाठी तीन महिने आधीच मान्यता दिल्यानंतरही शासनाने जीआर न काढल्यामुळे अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्रवेश प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला होता. न्यायालयात याचिका दाखल होताच नागपूर खंडपीठाने शासनाला खडसावत २४ तासांत निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देश दिले. त्यानंतर केवळ दोन तासांत राज्य सरकारने जीआर काढून महाविद्यालयाला प्रवेश परवानगी दिली.
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना श्री परमहंस रामकृष्ण मौनीबाबा शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष राहुल बोंद्रे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. “ज्या संस्था गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची दारे उघडतात, त्यांना मुद्दाम त्रास दिला जातो. हे शिक्षण क्षेत्रातले द्वेषाचे राजकारण आहे. प्रशासनावर दबाव टाकून नियमबाह्य पद्धतीने अडथळे निर्माण केले जात आहेत,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
AICTE ने १० एप्रिल २०२५ रोजी ६० जागांची मान्यता दिल्यानंतर इतर संस्थांचे जीआर ४-५ दिवसांत निघाले, मात्र अनुराधा अभियांत्रिकीच्या प्रकरणात तीन महिने उलटूनही निर्णय झाला नव्हता. न्यायालयात सरकारच्या वकिलांनी ‘चौकशी सुरू आहे’ असा वेळकाढूपणा केल्याने न्यायाधीशांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत संबंधित सचिव व संचालक तंत्रशिक्षण यांच्यावर दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला.
Maharashtra Legislative Assembly Monsoon Session : सुधीर मुनगंटीवार यांची कामगिरी ‘लई पॉवरफुल्ल’
न्यायालयाच्या निर्देशामुळे शासनाने जीआर काढून प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्यास परवानगी दिली. बोंद्रे यांनी स्पष्ट केले की, “अनुराधा अभियांत्रिकी, फार्मसी महाविद्यालयांनी जिल्ह्यात शैक्षणिक क्रांती घडवली आहे. ही प्रगती सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यात खुपत असल्यामुळे योजनाबद्ध द्वेषातून त्रास दिला जात आहे.”
