Superintendent Engineer Girish Joshi gave a false affidavit : आज न्यायालयाची तारीख, पण जोशी होते गायब
Nagpur : सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अमरावती मुख्य अभियंता गिरीश जोशी हे २०१६ साली नांदेड जिल्ह्यातील भोकर येथे कार्यरत असताना त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. न्यायालयीन प्रकरण सुरू असताना कुठलेही गुन्हे दाखल नाही, असे शपथपत्र जोशी यांनी सादर केले होते. पण हे शपथपत्र खोटे असल्याचा आरोप यवतमाळ येथील सामाजिक कार्यकर्ते रमेश गिरोलकर यांनी केला आहे.
या प्रकरणात जोशी यांच्यावर गुन्हे दाखल असताना आणि त्यांनी खोटे शपथपत्र सादर केले असतानाही त्यांना दोन वेळा पदोन्नती मिळाली. हा चमत्कार घडला कसा, हा आता संशोधनाचा विषय ठरत आहे. यापेक्षाही गंभीर बाब म्हणजे जोशी यांचे नाव सचिव पदाच्या पदोन्नतीच्या यादीमध्येही प्रस्तावित करण्यात आले आहे. आज (१६ जुलै) न्यायालयात त्यांची तारीख होती. पण ते गैरहजर राहिल्याची माहिती आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालयामार्फत जोशींवर निलंबनाची कारवाई का करण्यात आली नाही, हे अद्याप न उलघडलेले कोडे आहे.
Sudhir Mungantiwar : प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कासाठी मुनगंटीवारांचा लढा यशस्वी
मंत्रालयातील रक्षणकर्ता कोण?
गिरीश जोशी यांनी केलेले भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकाराची तक्रार गिरोलकर यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडेही केली आहे. याच्या प्रतिलीपी लोकायुक्त, उपलोकायुक्त मुंबई, यवतमाळचे आमदार बाळासाहेब मांगुळकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नांदेड मुख्य अभियंता आणि विधी व न्याय विभागाचे सचिवांनाही देण्यात आली आहे. पण गिरीश जोशी यांच्या प्रकरणाची फाईलच मंत्रालयातून गायब झाल्याची माहिती आहे. आता मंत्रालयात जोशींचा रक्षणकर्ता कोण, याचा शोध घ्यावा लागणार आहे.
Eknath Shinde : एकनाथ शिंदे आणि आनंदराज आंबेडकरांच्या युतीची घोषणा
भोकर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल..
गिरीश जोशी नांदेड जिल्ह्यातील भोकर येथे कार्यरत असताना त्यांनी रस्त्याच्या कामात अनियमितता करून ३९ लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार केला होता. या प्रकरणी त्यांच्यावर कलम १५६ (३) नुसार भोकर न्यायालयाच्या आदेशाने भोकर पोलिस ठाण्यात भादंविच्या कलम ४०९, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल झालेला आहे. या प्रकरणात औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपिलावर सी.डब्ल्यू.पी. ७९०/२०१६ नुसार निर्णय झालेला असून प्रथम न्यायालयाचा निर्णय मान्य करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात अपील..
आर.सी.सी. प्रमाणे खटला चालवण्यात यावा, असा निर्णय झाल्याने या विरोधात मुख्य अभियंता जोशी यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथे अपील दाखल करण्यात आलेले आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे. मुख्य अभियंता पदाच्या पदोन्नतीकरीता अकोला कार्यालयाच्या पत्रानुसार १५.०६.२०२१ रोजी शासनास विकल्पाचा नमुना सादर करण्यात आला. त्यासोबत शपथपत्र सादर करण्यात आले. त्यामध्ये शासन सेवेत रुजू झाल्यानंतर ते आजपर्यंत माझ्याविरूद्ध कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण किंवा एफआयआर दाखल झाला नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
Union Bank : विम्यासाठी हिंदीत एफआयआर मागितला, मनसैनिकांचे आंदोलन !
खोटे शपथपत्र..
गिरीश जोशी यांनी सादर केलेले शपथपत्र पूर्णतः चुकीचे आहे. जोशी हे शासनाचे एक जबाबदार अधिकारी असूनही त्यांनी अशी जाणीवपूर्वक शासनाची फसवणूक केली आहे. म्हणून खोटे बनावट शपथपत्र खरे असल्याचे भासवणे हा एक प्रकारचा गुन्हा आहे. म्हणून अप्पर मुख्य सचिव व सचिव तसेच मंत्रालयीन वरिष्ठ अधिकारी यांची दिशाभूल करून पदोन्नती मिळवून स्वतःच्या आर्थिक स्वार्थासाठी शासनाची फसवणूक केल्यामुळे गिरीश जोशी यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी नांदेड जिल्ह्यातील बाभळी येथील सामाजिक कार्यकर्ते लक्ष्मण पाटील सुर्यवंशी यांनी अप्पर मुख्य सचिवांकडे यापूर्वीच केलेली आहे. पण अद्यापही गिरीश जोशींवर कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे या महाशयांना सातत्याने कोण वाचवत आहे, गॉडफादर कोण, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
