Discrimination Exposed in the Assignment of Municipal Election and Census Duties : १० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे मनपा आयुक्तांचे आदेश
Nagpur नागपूर महानगरपालिका निवडणूक आणि जनगणना ड्युटी वाटपामध्ये शिक्षकांसोबत झालेला गंभीर पक्षपात, अधिकृत दस्तावेजांमधील फेरफार आणि प्रशासनाचा हुकूमशाही रवैया याविरोधात अखेर मनपा प्रशासनाला झुकणे भाग पडले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) महाराष्ट्र प्रदेशचे उपाध्यक्ष व प्रवक्ता वेदप्रकाश आर्य यांच्या नेतृत्वाखालील एका उच्चस्तरीय सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने आज मनपा आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची तिसऱ्यांदा भेट घेऊन तीव्र संताप व्यक्त केला. या प्रकरणाची गांभीर्यता आणि शिष्टमंडळाची आक्रमक भूमिका लक्षात घेता, मनपा आयुक्तांनी आज तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले आहेत. मनपा उपायुक्त मिलिंद मेश्राम यांना या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून आगामी १० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, विशिष्ट शाळांना अवाजवी सवलत देऊन खुश करणाऱ्या आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे आश्वासनही मनपा आयुक्तांनी दिले.
याच आंदोलनाचा भाग म्हणून, अत्यंत भीषण उष्णतेत आणि मानसिक ताणाखाली जनगणना ड्युटीवर कार्यरत असताना मृत्यू पावलेल्या ४ शिक्षकांच्या कुटुंबियांना न्याय देण्यासाठी शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक मागणी पत्र पाठवले आहे. कर्तव्य बजावताना मृत्यू पावलेले शिक्षक राजाराम दामोदर ढोले, अरविंद जोध, गजानन पतकी व संतोष देसाई यांच्या कुटुंबियांबद्दल सरकारने मानवी दृष्टिकोन ठेवावा, अशी मागणी यात करण्यात आली आहे. या पीडित कुटुंबांना आधार देण्यासाठी प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची आर्थिक मदत आणि कुटुंबातील एका सदस्याला अनुकंपा तत्त्वावर तात्काळ शासकीय नोकरी देण्यात यावी, असे या पत्रात प्रामुख्याने नमूद केले आहे.
Nida khan case : इम्तियाज जलील यांच्यावर संजय शिरसाट यांचे गंभीर आरोप
प्रशासनाच्या मनमानीचा पर्दाफाश करताना राकाँपा नेते वेदप्रकाश आर्य यांनी सांगितले की, मनपाच्या काही अधिकाऱ्यांनी निवडणूक ड्युटीच्या अधिकृत रेकॉर्डमध्ये ‘दयानंद आर्य कन्या विद्यालया’च्या शिक्षिकांच्या नावापुढे जाणीवपूर्वक आणि बनावट पद्धतीने ‘महात्मा गांधी स्कूल’ असे लिहून सॉफ्टवेअरची तांत्रिक फसवणूक केली होती. अधिकाऱ्यांनी आपल्या मर्जीतल्या शाळांमधील अवघ्या शून्य ते पाच टक्के कर्मचाऱ्यांना ड्युटीवर लावले, तर दुसरीकडे दयानंद स्कूलच्या तब्बल 95 टक्के शिक्षकांना या कडक उन्हात सक्तीने कामावर झोकून देत मोठा भेदभाव केला. एवढेच नव्हे तर, महिला शिक्षिकांनी प्रकृतीचे कारण सांगून असमर्थता दर्शवली असता, त्यांना थेट निलंबन आणि पोलिसांत एफआयआर दाखल करण्याची धमकी देऊन मानसिक छळ करण्यात आला. प्रशासनाने यावर तातडीने कारवाई न केल्यास ९ जून २०२६ पासून बेमुदत उपोषणाला बसण्याचा इशारा आर्य यांनी दिला होता, ज्याची दखल अखेर प्रशासनाला घ्यावी लागली.
Obc protest : मराठा-ओबीसी वाद पुन्हा पेटणार? प्रकाश शेंडगे यांची राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा
प्रशासनाला धारेवर धरण्यासाठी पोहोचलेल्या या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील अनेक प्रमुख चेहरे उपस्थित होते. यामध्ये प्रामुख्याने आम आदमी पार्टीचे वरिष्ठ नेते प्रताप गोस्वामी, वरिष्ठ विधीज्ञ ॲड. हंसराज भांगे, काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते विजय इंगोले, तसेच राजू सावलानी, सचिन ऊके, बलराम मनुजा, मनोहर सहजरामानी, तरुण रामदासानी, जगदीश खुशालानी, जीतू केवलरामानी, अभिषेक आर्य, दिलीप हेमराजानी, ॲड. मेधावी आर्य, प्रकाश भोयर, लता इंगोले यांच्यासह मोठ्या संख्येने पीडित शिक्षक आणि नागरिक उपस्थित होते. या चौकशीच्या आदेशामुळे आता मनपा वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
