ZP Presidents Reservation : राज्यातील 34 जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर !

See who will be the head of the mini ministry in your district : पहा आपल्या जिल्ह्यात कोण होणार मिनी मंत्रालयाचा प्रमुख

Mumbai : महाराष्ट्रातील 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांसाठी आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली आहे. या आरक्षणात सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती-जमाती तसेच मागास प्रवर्ग यांचा समावेश आहे. ठाण्याचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिला गटासाठी राखीव ठेवण्यात आले असून पुण्याचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण गटासाठी जाहीर झाले आहे. तर साताऱ्यातील अध्यक्षपद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला उमेदवारासाठी आरक्षित असेल.

जिल्हानिहाय अध्यक्षपदाचे आरक्षण – ठाणे – सर्वसाधारण (महिला) पालघर – अनुसूचित जमाती रायगड – सर्वसाधारण रत्नागिरी – मागास प्रवर्ग (महिला) सिंधुदुर्ग – सर्वसाधारण, नाशिक – सर्वसाधारण, धुळे – मागास प्रवर्ग (महिला) नंदूरबार – अनुसूचित जमाती, जळगाव – सर्वसाधारण, अहिल्यानगर – अनुसूचित जमाती (महिला) पुणे – सर्वसाधारण, सातारा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला),सांगली – सर्वसाधारण (महिला), सोलापूर – मागास प्रवर्ग, कोल्हापूर – सर्वसाधारण (महिला), छत्रपती संभाजीनगर – सर्वसाधारण, जालना – मागास प्रवर्ग (महिला)

Bomb threat : शुक्रवार पवित्र, हायकोर्ट उडवणार”

बीड– अनुसूचित जाती (महिला) हिंगोली – अनुसूचित जाती, नांदेड – मागास प्रवर्धाराशिव – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) लातूर – सर्वसाधारण (महिला) अमरावती – सर्वसाधारण (महिला) अकोला – अनुसूचित जमाती (महिला), परभणी – अनुसूचित जाती वाशिम – अनुसूचित जमाती (महिला) बुलढाणा – सर्वसाधारण, यवतमाळ – सर्वसाधारण नागपूर – मागास प्रवर्ग, वर्धा – अनुसूचित जाती,नभंडारा – मागास प्रवर्ग गोंदिया – सर्वसाधारण (महिला) चंद्रपूर – अनुसूचित जाती (महिला) गडचिरोली – सर्वसाधारण (महिला)

Sudhir Mungantiwar : अपघातग्रस्तांसाठी तात्काळ धावून आले आ. सुधीर मुनगंटीवार

दरम्यान, भारत निवडणूक आयोगाने देशव्यापी सखोल पुनरावलोकन मोहिमेच्या तयारीसाठी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची परिषद नवी दिल्ली येथे घेतली. या परिषदेचे उद्घाटन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या हस्ते झाले. आयोगाने मतदार यादीत कोणताही पात्र नागरिक वगळला जाणार नाही आणि अपात्र नागरिकाचा समावेश होणार नाही, यावर भर दिला. तसेच सर्व मतदार केंद्रांचे सुसूत्रीकरण आणि आवश्यक कागदपत्रांच्या सादरीकरणात नागरिकांना सोयीचे व्हावे, यासाठी शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.

____