public-facing-double-load-of-property-tax-swati-company : अकोल्यात मालमत्ता कर वसुलीत मोठा घोळ; भोंगळ कारभारावर टीका
Akola शहरातील मालमत्ता कर वसुली प्रक्रियेत मोठा आर्थिक घोळ उघडकीस येत असून, झारखंडस्थित स्वाती कंपनीच्या कामकाजामुळे अकोल्यातील शेकडो मालमत्ताधारक अडचणीत सापडले आहेत. अनेक नागरिकांनी कर भरूनही महापालिकेकडून थकबाकीच्या नोटिसा बजावण्यात येत असल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकारामुळे महापालिका प्रशासनाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
महापालिकेने शहरातील थकीत व चालू मालमत्ता कर वसुलीचे काम स्वाती कंपनीकडे सोपवले होते. या कालावधीत अनेक मालमत्ताधारकांनी कंपनीकडे नियमितपणे कर अदा केला. मात्र, संबंधित रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झालेली नसल्याची बाब समोर आल्याने मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. नागरिकांनी कंपनीकडे कर भरल्याच्या पावत्या दाखवूनही महापालिकेच्या नोंदींमध्ये तो कर जमा झालेला नसल्याचे आढळून येत आहे.
Congress Shrirang Barge : MSRTC : एसटीतील भ्रष्टाचाराला लोकप्रतिनिधींचा पाठींबा
दरम्यान, महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाकडून अनेक नागरिकांना थकबाकीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्याने करदात्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. आधीच कर भरूनही पुन्हा कर भरण्याची सक्ती केली जात असल्याने नागरिकांना दुहेरी आर्थिक फटका बसत आहे. त्यातच थकबाकीच्या नावाखाली दंडात्मक व्याज आकारले जाण्याची शक्यता असल्याने करदात्यांची आर्थिक कोंडी वाढली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात महापालिका प्रशासनाची देखरेख नेमकी कुठे होती, खासगी कंपनीकडे सोपवलेल्या वसुलीच्या कामाची पडताळणी का करण्यात आली नाही आणि नागरिकांकडून जमा झालेल्या कोट्यवधी रुपयांचा हिशेब नेमका कुठे गेला, असे तीव्र सवाल उपस्थित होत आहेत. प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे नागरिकांना दुहेरी फटका बसत असल्याची भावना शहरात व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणावरून सत्ताधारी भाजप आणि महापालिका प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारावरही टीका होत आहे. “कर भरल्यानंतरही पुन्हा वसुली होत असेल, तर प्रशासनावर विश्वास ठेवायचा कसा?” असा सवाल संतप्त मालमत्ताधारकांकडून केला जात आहे. काही नागरिकांनी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
महापालिका प्रशासनाने तातडीने स्वाती कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी आणि ज्या नागरिकांनी आधीच कर भरला आहे, त्यांना पुन्हा कर भरण्याच्या जाचातून मुक्त करावे, अशी मागणीही जोर धरत आहे. अन्यथा करदात्यांचा वाढता रोष प्रशासनासाठी मोठे राजकीय व आर्थिक संकट ठरू शकतो, अशी चर्चा शहरात सुरू आहे.
