Conduct local body elections before 31st January: सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, निवडणूक आयोगाला सुनावले
New delhi महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका अनेक कारणांमुळे मागील काही वर्षांपासून रखडल्या आहेत. या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज (मंगळवार, १६ सप्टेंबर २०२५) झालेल्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत दिली आहे.
न्यायालयाने ही मुदतवाढ केवळ ‘वन-टाईम कन्सेशन’ म्हणून दिली असून, पुढे आणखी मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगावर आता वेळेत निवडणुका घेण्याचे दडपण आले आहे. न्यायालयाने निवडणुकीशी संबंधित सर्व पूर्वतयारीची कामे निश्चित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
OBC Reservation Struggle : ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत साडेतीन हजार कोटींच्या योजनांवर चर्चा !
यामध्ये विशेषत: जिल्हा व प्रभाग पुनर्रचना, आरक्षण प्रक्रिया, मतदारयादी तयार करणे, ईव्हीएम यंत्रणेची उपलब्धता आणि कर्मचारी नियोजन या कामांचा समावेश आहे. न्यायालयाने ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत जिल्हा व प्रभाग पुनर्रचनेचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर लगेचच निवडणूक कार्यक्रम निश्चित करून संपूर्ण प्रक्रिया जानेवारीअखेर पूर्ण करावी लागणार आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या चार-पाच वर्षांपासून विविध कारणांमुळे लांबणीवर पडत आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा, प्रभाग पुनर्रचनेतील गुंतागुंत, ईव्हीएम उपलब्धतेचा प्रश्न आणि प्रशासकीय अडचणी यामुळे निवडणूक प्रक्रिया वेळेत पार पडली नाही. यावर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली होती. मात्र न्यायालयाने आणखी विलंब न करता निश्चित मुदतीत निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला आहे.
OBC Reservation : ‘तो’ जी आर रद्द करण्यासाठी काँग्रेस सरसावली !
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीत राज्य सरकारला जाब विचारत, “आतापर्यंत निवडणूक प्रक्रिया का झाली नाही?” असा सवाल केला. त्यावर राज्य सरकारने सण-उत्सव, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि तांत्रिक अडचणी यांचा उल्लेख केला. मात्र न्यायालयाने या कारणांना मर्यादित मान्यता देत आता कोणत्याही परिस्थितीत ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवडणुका पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले.
OBC reservation : तरुणांचं मनोधैर्य वाढवा, गोंधळ पसरवू नका !
या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील वर्षी होणार हे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे दीर्घकाळापासून निवडणुका होण्याची वाट पाहणाऱ्या नागरिकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. तसेच स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणांमध्येही आता चैतन्य निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
