Local Body Elections : स्थानिक निवडणुकीचा कलगितुरा रंगणार!

Awaiting group formation and reservation determination : गटगण व आरक्षण निश्चितीची प्रतीक्षा, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी उत्सुकता

Sindkhedraja : बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी आता न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर जिल्ह्यातील राजकीय हालचालींना चांगलाच वेग आला आहे. प्रभाग रचना निश्चित झाल्याने गावांची उलथापालथ झाली असून इच्छुक उमेदवारांनी मैदानात तयारी सुरू केली आहे. मात्र, गटगण आणि आरक्षण निश्चित होईपर्यंत खरी लढत थांबली आहे.

यंदाची निवडणूक मराठा समाजाच्या आरक्षणामुळे अधिक चुरशीची ठरणार असल्याचे चित्र आहे. कारण, प्रभाग फेरबदलामुळे अनेक उमेदवारांच्या पारंपरिक मतदारसंघात बदल झाले आहेत. दरेगाव गण वाघाळ्यात, मलकापूर पांग्रा शेंदुर्जन सर्कलमध्ये गेले असून साखरखेर्डा, दुसरबीड, किनगाव राजा व वर्दडी गट नव्या संरचनेत आले आहेत. परिणामी, अनेक इच्छुकांना पुन्हा जमिनीपासून संघटन उभे करावे लागत आहे.

Khadakpurna Dam : खडकपूर्णा प्रकल्पाचे पुन्हा सर्वच १९ दरवाजे उघडले!

२०१७ च्या निवडणुकीतील आरक्षणाच्या तुलनेत यंदाचे चित्र वेगळे असणार आहे. कोणत्या गटाला कोणते आरक्षण लागू होईल, याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत. कारण यावरच अनेक दावेदारांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे. आरक्षण बदलल्यास काही अनुभवी नेते बाजूला पडू शकतात, तर काही नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळू शकते.

राजकीय पक्षांच्याही हालचाली जोरात सुरू आहेत. भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), काँग्रेस व वंचित बहुजन आघाडी या सर्वच पक्षांनी तळागाळात बैठकी सुरू केल्या आहेत. महाविकास आघाडी एकत्र राहते की वेगळी लढते, तसेच महायुती काय भूमिका घेते, यावर निवडणुकीचे समीकरण ठरणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर मराठा-ओबीसी समीकरण विशेष महत्त्वाचे ठरणार आहे. नुकतेच मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झाल्याने स्थानिक पातळीवरील मतदारसंघात बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Maharashtra Navnirman Sena : अतिवृष्टीने राज्यातील शेतकरी हवालदिल, पिकांचे मोठे नुकसान

दरम्यान, आरक्षण निश्चित होण्याआधीच अनेक इच्छुकांनी बॅनर-पोस्टर, सोशल मीडिया मोहीम सुरू केली आहे. गावागावांत भेटीगाठी, सुख-दुःखात उपस्थिती, जनसंपर्काचे प्रयत्न सुरू असून खऱ्या अर्थाने गटगण व आरक्षण जाहीर झाल्यानंतरच “मिनी मंत्रालय” काबीज करण्यासाठीचा कलगीतुरा रंगणार आहे.